सुशीला थापा / सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकवित्तका कर्मचारीले दायर गरेको रिटको फैसला भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसअघि यो आदेश दिने या नदिनेबारे दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुणाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिए तीन जना न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गर्ने गर्दछ । उक्त इजलासले बैंकका कर्मचारी संघका तर्फबाट परेको रिटमाथि फैसला नहुन्जेल कोषमा अनिवार्य सहभागी हुने निर्देशनलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । यो मुद्दाको छिट्टै किनारा लाग्नुपर्ने भएकाले ४५ दिनभित्रै पेसी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘अन्तिम निर्णयमा पुग्नुअगावै यी निवेदक आवद्ध रहेका बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउँदा निवेदकहरुले हाल प्राप्त गरेको सुविधाको उपभोगमा अन्यौलताको सिर्जना अवस्था भई त्यस्तो सुविधाहरु प्रभावित हुन सक्ने र तत्काल यी निवेदकको हकमा कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भइरहेको देखिएकाले सुविधा एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरियो ।’
कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा सहभागिताका विषयलाई ‘ऐच्छिक बनाउनुपर्ने’ वा त्यसका ‘प्रावधानहरू सच्च्याउनुपर्ने’ मागसहित झन्डै दुई दर्जन बैंकका कर्मचारी र उनीहरुका संगठनहरू यतिबेला आन्दोलित बने । अन्तत सर्बोच्च अदालतले यसलाई स्वैच्छिक को पक्षमा फैसला गरेको छ । कोषको कार्यान्वयनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कानुनमार्फत् अनिवार्य पारिएको थिायो । तर बैंकका कर्मचारीहरु भने कोषले खाइपाइ आएकै सुविधालाई घटाउने देखिएपछि उनीहरु आन्दोलित बन्दै आएका हुन् ।
अहिले बैंकवित्तका कर्मचारीलाई जुन डर, त्रास र जबरजस्ती गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न चलखेल भएको थियो । यो कार्य एकदम निन्दनीय नै थियो । अनेक बखेडा गरेर काम गर्ने बेलामा धम्की, डर, त्रास फैलाएको कोष अब कसका लागि ?
हरेक मानिसले आफ्नो सुरक्षाको चाहना राख्दछ र उसलाई आफ्नो पूर्ण अधिकार पनि छ । जस्तो कि एउटा किसानले एक माना धानबाट सयौँ मुरी उब्जाउँछ । र त्यसकै लागि वर्ष भरी आफ्नो दिन रात नभनी खेतबारीमा जीवन व्यतित गर्छ । हामी सुरक्षा चाहन्छौ, सामाजिक असुरक्षा होइन । आज लाखौँ नेपाली देशको असमान्य अवस्था देख्दादेख्दै आफ्नो जीवन सुनिश्चित पार्नको लागि रातदिन विदेशिदै छन् । खास देशमै हाम्रो रोजगार सुरक्षित भइदिए कति सुनमा सुगन्ध हुने थियो । बैंकका कर्मचारी जो दिनरात नभनि निरन्तर लागि रहन्छन् । उनीहरुको मेहनतको पसिनामाथि आँखा लगाउने कसैको अधिकार छैन । हामी यसको विरुद्धमा लड्न अनेकौ चुनौतीको सामना गर्न तयार थियौं । कैयौ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । अहिले चौतर्फी जुन सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्ध आवाज उठ्दै आइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक पटक बैंकवित्तका कर्मचारीलाई पत्राचार गरेर कोषमा आबद्ध हुन लगायो । कर्मचारीले अत्याधिक रकम कटौती हुने र पाउने भरोसा पनि नहुने भन्दै चर्को बिरोध गरे । अन्तत सर्बोच्च अदालतमा यो विषयले मुद्धाको रुप लियो । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकवित्तका कर्मचारीले दायर गरेको रिटको फैसला भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरूलाई अनिवार्य सहभागी हुन भन्दै गरिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतसम्म पुग्नु भनेको अन्यायमा पर्यो भन्ने नै हो । कोषका कारण कतिपय कर्मचारीहरुले बैंकवित्त नै छाडे । बल्ल बल्ल मिलेको जागिर त्यो पनि लामो समयको अनुभव संगालेका कर्मचारी नै बैंकवित्तबाट बाहिरीनु सामान्य परिस्थिति थिएन ।
लोकतन्त्रमा जबरजस्ती गरेर हुँदैन भन्ने नजिर स्थापीत भएको यस घटनापछि साँच्चै प्रश्न उठेको छ सामाजिक सुरक्षा कोषको अब औचित्य सकियो, यसलाई खारेज किन नगर्ने ?
