बैंकिङ खबर/ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न आठ वर्ष अगाडि स्थापित कोष नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । २०७४ मा पारित ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषको तयारी गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल मंसीर ११ गते शुभारम्भ गर्नुभएको योजना २०७६ साउन १ बाट लागू भएको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा कोषको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा २० प्रतिशत थपि कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यसरी प्राप्त भएको योगदानलाई औषधि–उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत प्रतिशतका दरले विन्यास गरी सोहीबमोजिम सुविधा वितरण गरिनेछ । हालसम्म आइपुग्दा कोष सञ्चालनमा आएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेको छ ।
असन्तुष्ट बैंकका कर्मचारी
कोषमा आवद्ध हुने क्रम बढेपनि कोषमा सहभागिताका विषयलाई ‘ऐच्छिक बनाउनुपर्ने’ वा त्यसका ‘प्रावधानहरू सच्च्याउनुपर्ने’ मागसहित झन्डै दुई दर्जन बैंकका कर्मचारी र उनीहरुका संगठनहरू यतिबेला आन्दोलित बनेका छन् । कोषको कार्यान्वयनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कानुनमार्फत् अनिवार्य पारिएको छ । तर बैंकका कर्मचारीहरु भने कोषले खाइपाइ आएकै सुविधालाई घटाउने देखिएपछि उनीहरु आन्दोलित बन्दै आएका हुन् । उक्त विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको अवस्था छ भने कर्मचारीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौँ’
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर थापा कोषले खाइपाइ आएकै सुविधालाई घटाउने देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ ।
मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा जागिर छाडेका दिन पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । तर श्रम ऐनले पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिलाई ऐनले काट्ने हुँदा बैंकका कर्मचारीहरुले कोषमा जान नचाहेको उहाँको भनाइ छ ।
आईएलओ अभिसन्धि १९४९ (नं.९८), नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरित बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको ‘राइट टू अर्गनाइजेसन एण्ड राइट टू कलेक्टीभ बार्गेनिङ’ गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकोले तथा खाइपाई आएको सेवासुविधा घट्ने र तिन दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने भएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
विगत २ वर्ष देखि उठाएका विषयहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, विनियम र कार्यविधीमा रहेका अमिल्दा व्यवस्थाहरु संशोधन नगरी बलजफ्ती गरिएको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी भएको र न्यूनतम ज्याला/पारिश्रमिकबाट बञ्चित बहुसंख्यक श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरेकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचारधिन छ । सोही मुद्दाको फैसलाको पर्खाइमा छौं ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुका केहि तस्बिरहरु
दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध
गत असार मसान्तसम्म कोषमा ठूला औद्योगिक घराना, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, हजारौँ श्रमिक कार्यरत ठूला कम्पनी सूचीकृत हुन थालेको कोषले जनाएको छ । आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषमा आबद्ध हुन वाहनावाजी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्ला केही दिनयता सूचीकृत हुन थालेका कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताउनुभयो ।
हालसम्म ७१ बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित ४० वित्तीय संस्थाले योगदान रकम दाखिला गर्न थालिसकेका छन् । कोषमा नौ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, १३ वित्त कम्पनी र ४६ वटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।
कोषमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंक मध्ये स्टाण्र्र्डर्ड चाटर्ड, लक्ष्मी र नेपाल एसविआइ बैंकले योगदान रकम दाखिला गर्न शुरु गरिसकेका छन् । ३४ बीमा कम्पनी पनि कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये १३ वटाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालेका कोषले जनाएको छ ।
यसैगरी बुहराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला औद्योगिक घराना पनि सूचीकृत भइसकेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । वरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हजाराैँ श्रमिक आबद्ध छन् । चौधरी ग्रुप, एफवान सफ्ट (आइटी कम्पनी), इन्टरनेट सेवा प्रायक, लक्ष्मी ग्रुप, केएल दुगड, अम्बे ग्रुप, यति एयरलाइन्सलगायत ठूला औद्योगिक घराना पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट १० हजार १९२, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, लुम्बिनीबाट १ हजार २८१, गण्डकीबाट ६८४, प्रदेश नं २ बाट ६३५, सुदूरपश्चिमबाट २०८ र कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारादता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा रु छ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीबापत कोषले रु १४ करोड ७३ लाख योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न चार प्रकारका योजना सञ्चालन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ता मैत्री बनाएसँगै सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि भएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो ।
कोषले गत माघ २९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । कार्यविधि संशोधन गर्दै कोषले अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा रोजगारीबाट अलग भएको अवस्थामा निकाल्न पाउने तथा रोजगारीमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकरको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा रु सात लाखसम्म लिन सक्ने, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएपश्चात छ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषले सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने संकेत गरेको छ । कोषमा सूचीकृत हुन बारम्बार आग्रह गरेपनि अटेर गर्ने रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, रोजगारदाताको अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र निलम्बन र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोषको तयारी छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ ले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदतालाई कारबाही गर्ने आधार दिएको छ ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम तोकिएको सयमभित्र कोषमा सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदातप्रति कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ र नियमावली, २०७५ को नियम १२ अनुसार कोषले कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ मा तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा तत्काल कोषमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगारसम्बन्ध कायम भएको मितिदेखि ऐनअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र सोको व्याजसमेत कोषमा दाखिला गर्न, रोजगारदाता र श्रमिबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोएिको अवधिभित्र श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम रोजगारदाताबाट असूल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कोषले यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका ग्लोबल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक र गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाउने दाबीबापतको रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘साना व्यवसायीलाई कोषमा आवद्ध गर्न समस्या छ’
बैंक, वित्तीय क्षेत्रले अस्वीकार गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष प्राइभेट क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि समावेश हुन त्यत्तिकै समस्या देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि जुन पैसा जम्मा गरेको छ त्यो कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कोषमा समावेश भइसकेपछि उनीहरुले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । तर यहाँ कटौती हुने जस्तो देखियो ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘एउटा सामान्य कम्पनीका श्रमिकको पैसा उनीहरुकोे जीवन कालमा फर्किन्छ कि फर्किदैन भन्ने हो ।जसरी सञ्चय कोषको पैसा राखेपछि सबै पैसा फर्किन्छ । तर कोष र यसमा भिन्नता देखिएको छ ।’
नीजि क्षेत्रहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुन केहि अप्ठ्यारो छैन । तर साना व्यवसायहरुहरुवलाई भने समस्या पर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘साना व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु लामो समयसम्म काम गर्दैनन् । कि उनीहरुलाई कन्ट्राक्टमा राख्नुपर्छ । हैन भने अरु उपाय छैन । लङ ट्रममा काम नगर्ने हुँदा साना व्यवसायीहरुलाई गाह्रो हुन्छ । यो उनीहरुले थाम्न सक्दैनन् ।’ उनीहरुलाई एकै पटकमा कोषमा आवद्ध हुन सक्ने स्थिति छैन ।
