बैंकिङ खबर / आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको २–३ गते ल्याउने तयारी गरेको हो। हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि आर्थिक अनुसन्धान विभागमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही बजेटको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले आफ्नो सीमाभित्र रहेर सबैलाई समट्ने बताउनुहुन्छ । कोभिडबाट प्रभावित बनेका सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले कोभिड दोस्रो लहरको गहिरो असरका कारण गत वर्षभन्दा अवस्था फरक भएपनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभित्र रहेर कोभिडबाट प्रभावित बनेका सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्ने गर्भनर अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
अघिल्लो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न भूमिका निर्वाह उहाँको भनाइ छ ।
कसले के सुझाव दिए ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम ०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने पाउने माग राखेको हो ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम ०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने माग राखेको छ । साथै, संघले बैंकहरु देशका कुना कुनामा पुगेको हुँदा धितोपत्र बाजारमा विकास र बिस्तारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि पहल गर्न माग राखेको छ भने यसअघि बैंकलाई धितो बजार कारोबारमा गरिएका कडाइमा फुकुवाको माग समेत संघले राखेको छ ।
यसैगरी संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै बैंकासुरेन्स सेवालाई पुनः शुरु गर्न, सीआरआरलाई ५० प्रतिशत बनाउन, घर कर्जामा थप सहजिकरण, नेटएडी रेसीयो, एसएलआर, सीसीडीलगायतका प्रावधान हटाइ बासल–३ लागू गर्न भनेको छ । सरकारी निक्षेपलाई शत प्रतिशत निक्षेपमा गणना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका शुल्क बैंकले नै तोक्न पाउनु पर्ने र आधारदर गणानामा सञ्चालन खर्च शतप्रतिशत राख्न पाउनु पर्ने माग संघको छ । संघले प्राथमिकताप्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा विपन्न वर्गका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई सहुलियत तथा सहजिकरण गर्न माग राष्ट्र बैंकमा राखेको छ । यस्तै, संघले राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै निषेधाज्ञा पछि चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा भुक्तानी ३ महिना थप गर्न भनेको छ । विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न, कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्न, र न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोे को पालना तथा अडिट/प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने भनेको छ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघले आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण (नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु वर्षको नीतिमा कोभिड–१९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासँगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । “साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, “यसपटक अर्थतन्त्रमा करीब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।”
महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस् भन्ने माग निजी क्षेत्रको भएको आफूले बुझेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आगामी आवको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्पm बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि सुक्ष्मरुपमा नीतिले केलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आव २०७८÷७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णतया लयमा फर्किने आँकलन गरिएको छ । दुई वर्षको न्यून वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरका तर्फबाट ३७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा कमि आएकाले पूर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।
चेम्बरले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘भी सेप’ मा पुनरुत्थान गर्न सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेतर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष मल्लले कोभिडले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वानुमान गरेर सो अवधिभरका लागि बैक ब्याजमा ५० प्रतिशत व्यवसायीले र ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बताए । चालु उद्योग व्यवसायीका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको २५ प्रतिशत थप उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७८ चैत मसान्तसम्म विनाजरिवाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, २०७९ कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार–पोसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।
चेम्बरको सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले विषम् परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सके मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने भए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातको पूर्वसन्धामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताले चुनौती थपेको बताए । यद्यपि सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सक्दो टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन गर्भनर अधिकारले दिएको चेम्बरका अध्यक्ष मल्ले जानकारी दिए । त्यसैगरी, लिमिटेड कम्पनीको हकमा पर्सनल ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था खारेज गरी घर–जग्गा व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।
‘रेमिटेन्सको रकम वित्तीय संस्थामा राख्दा २% बढी ब्याज दिनुपर्छ’
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष सुझाब हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले परिसंघको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयाे ।‘तपाईंहरूले व्यावसायिक संगठनको हिसाबबाट जसरी सबै पक्षलाई समेटेर सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर कार्यान्वयन गर्ने नै छौँ,’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयाे , ‘स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसंघको योजना सफल बनाउन राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सधैं सहयोग रहनेछ।‘
गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहयोग गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गरिने बताउनुभयाे । उनले राष्ट्र बैंकले दिएका नीतिगत सहुलियतहरूको प्रभाव विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मोरले कोभिडका कारण धेरै व्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरूको निरन्तरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयाे । उनले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरोत्थान गर्न सहयोग गरेको बताउँदै यस वर्षपनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयाे ।
‘यी तिन खम्बालाई मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिऊ’
अर्थविद नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिमा कर्जाको समयअवधि थप्नुपर्ने कुरा उदारका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिमा सिसिडि रेसियो खारेज गर्ने हो भने धेरै आयामका ढोकाहरु, नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा कर्जा जान सक्ने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीति तीनवटा अवधारणाका खम्बा (पिलर) हरुमा तर्जुमा हुनुपर्छ ।
पहिलो– विगत एक वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले जोगाएर राख्यो। यदि त्यस किसिमको सुविधा नदिएको भने अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो धक्का परिसक्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो पिलर भनेको अर्थतन्त्रलाई समेत बचाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने हो ।
यसको आधारस्तम्भ खडा गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका स्थितीलाई नियन्त्रणमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै नियम वा प्रणालीमा चलेका हुन्छन् । ती नियमहरु पालना भएनन् भने भताभुंग हुन्छ ।
उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किस्ताबन्दी हुन्छ, त्यो किस्ताको पैसा ग्राहकले तिरेन भने बैंकको वासलात चौपट हुन्छ, कर्जा नोक्सानीवापतको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र खराब वा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्न जान्छ । त्यो अवस्थामा दुई–तीन प्रतिशतको एनपीएमा ३०–४० प्रतिशत थप्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बैंक बच्न सक्दैन । त्यस्तोमा बैंकले तारन्तर उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेर दबाब दियो भने त्यस्ता व्यवसायहरुको अवस्था झन् के हुन्छ ?
त्यसैले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई बचाउने उपायको रुपमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता आगामी आवमा पनि स्थितिलाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी छरपस्ट हुन नदिइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा राख्ने भनेकै बचाउने हो । विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ । एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस् । त्यसो हुँदा प्रणाली पनि जोगिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई एक वर्ष बचायो, अझ एक वर्ष बचाउनु पर्छ । त्यतिबेला सम्ममा विश्वव्यापी स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखौं ।
