बैंकिङ खबर/सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध सम्पूर्ण बैंकवित्तका कर्मचारी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

असार मसान्तअघि नै दर्ता हुन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्र काटेपछि उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले बिहान कार्यालय खुल्ने बेलामा विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
प्रमु बैंक, माछपुच्छ्रेसँगै नेपाल बंगलबादेश (एनबी) बैंक, नबिल बैंक, मेगा बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकमा सुरु भइसकेको छ ।

यि हुन् बैंक वित्त क्षेत्रका कर्मचारीका केहि असहमति

बाँकी संस्थाले पनि बिहीबारबाट शुरु गरेका सम्बन्धित बैंकका वित्तीय संस्थाका युनियनहरुले जानकारी दिएका छन् । बैंकका कर्मचारीहरु पनि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन भनिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

यस्ता छन् आन्दोलित बैंकवित्तका कर्मचारीका केहि तस्बिरहरु

यस्ता छन् यस अगाडीका गतिविधिहरु

यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषकाविरुद्ध असहमति जनाउँदै आएका छन् । यस विषयलाई लिएर बैंकरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई असहमतिका बुँदाहरु बुझाइसकेको छ ।

दोहोरो कर नहटेसम्म बैंकरहरु नजाने

सरकारले १३ महिना अघि तामझामका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति विभिन्नि क्षेत्रले अस्वीकार गरेका छन् । दोहोरो कर नीति अपनाएको भन्दै उनीहरुले यसको सुरुवातदेखि नै विरोध गर्दे आएका थिए ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा सहभागि हुन भनेपछि बैंकरहरुले विरोध गरेका छन् । बैंकका सिइओहरुले दोहोरो कर नहटाएसम्म कोषमा सहभागि नहुने भन्दै गभर्नर समक्ष लिखित जानकारी गराएका हुन् । कर नीति संशोधन गर्न भन्दै बैंकहरुले ७ बुदेँ असमहति पत्र राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको दवावमा परेको बुझिएको छ । जसकारण बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तथापी यो विषय राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा सरकार र बैंकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरहरुलाई सहभागि गराउने रणनीति लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि बैंकहरुलाई यो विषयमा दवाव सिर्जना गरियो । तथापी दवावकै भरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन नसकिने र राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो रणनीति बैंकहरुले मन पराएका छैनन् । जसले गर्दा यस विषयमा सरकार र बैंकहरुबीच ठुलै मतभेदको अबस्था सृजना भएको छ । सरकारले जसरी पनि बैंकहरुलाई सहभागि गराउन खोजेको छ भने बैंकहरुले दोहोरो करको व्यबस्था नहटाएसम्म सहभागि नहुने बताएका छन्

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बैंकहरुलाई बारम्बार भनिरहेपनि बैंकहरु अस्वीकार गरिरहेका छन् । बैंकसं संघले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिवार्य गरिएको सरकारी रणनीति मन पराएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने मुद्धा संस्थाभन्दा पनि कर्मचारीको हो । तर, बैंकका कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध हुनुमा कुनै फाइदा देखिरहेका छैनन् । हालै राष्ट्र बैंकले कोषमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त्यसको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । जबरजस्ती आवद्ध गाराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने समेत संघले उल्लेख गरेको छ ।

के चाहान्छन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको सहमतिको स्मरण गराउँदै बैंकरहरुले नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्र पनि लेखेको थियो ।

यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै संघले सहमतिको पालना भएमात्रै कोषमा जाने बताएका थिए । दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयका साथै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदमा बैंकर्स एवम् कर्मचारीहरुको असहमति छ ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बैंकर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न बैंकर्सले भनेका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन ।

सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर, निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यस्ता छन् कर्मचारी संगठनले कोषलाई  पेश गरेको सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन,नियमावली तथा कार्यविधिमा १४ बुदाँलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले कोषलाई संयुक्त सुझाव पेश गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था भएका योजना र शर्त बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत तीन दशकदेखि सामुहिक सौदावाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको जनाएको छ ।

कर्मचारी संगठनहरुले विभिन्न समयमा सुझावको रुपमा पेश गरिएको सुझावहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कोषमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्ने ।

२. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।

३. आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।

४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।

५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।

६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।

७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।

८. सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने ।

८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।

१०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।

१२. बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !

१३. सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् ।

१४. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् ।

कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएरै भएपनि आबद्ध गराउँछौं: काेष

यता सामाजिक सुरक्षा कोषले भने आफ्नो संशोधित कार्यविधिअनुसार कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछि नपर्ने बताएको छ ।
कोषले कम्पनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर भए पनि आबद्ध गराउने बताएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्किमहरु समेत थप भइरहेको र कामदारलाई बढी प्रतिफल दिने गरी कोष सञ्चालन हुनथालेको भन्दै अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने कोषले दाबी गर्दै आएको छ ।

तर यसरी कोषले अनिवार्य र कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने भनिरहँदा भने केही रोजगारदाता र केही प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा नै बढी लाभान्वित हुने र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिफल कम हुने उनीहरुको आँकलन छ ।

‘काेषले कानूनी दादागिरी देखायाे’

कोषलाई कानूनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले चेतावनी दिँदै आएको छ । 

कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ताले गरेको योगदान रकम र त्यसको प्रतिफलको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने तथा योजनाको स्थगत र भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्ने सम्मको व्यवस्था समेत राखी सो अन्तर्गत देशमा रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई अनिवार्य यस योजनामा सरिक हुनुहुन अन्यथा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई कानूनी दादागिरी रहेको संघको बुझाई छ ।

 के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ? 

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो ।

यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।

उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।  

औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।

अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यवस्था पनि गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषबारे थप सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोष ! निल्नु न ओकल्नु बनेपछि …