बैंकिङ खबर/पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकिङ क्षेत्रबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जन भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले बजेटमा भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन भनेको छ । बैंकर भने तत्कालै आबद्ध हुन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैलाई आधार मान्दै बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनमै कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेखेको हो । पत्र पाएको जानकारी संघले सदस्य बैंकहरुलाई गराइसकेको छ । त्यसपछि बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने जानकारी गराएको छ ।
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकरले राखेका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै यसअघि पनि कोषले पत्र लेखेपछि बैंकर्स संघले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययनसँगै कर्मचारीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन विभागका कर्मचारीहरु अझै केही विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने अडानमा देखिएका थिए भने मानव संसाधन विभागमा कार्यरतहरु अब कोषमा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
कर्मचारीमा एक मत नबनेपछि संघले सदस्य बैंकहरुलाई यसै गर्ने भनेर आफ्नो धारणा दिन सकेन । कतिपयले कर्मचारीको पैसामा प्रमुख कार्यकारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए ।
संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको छ ।
बैंकरले कोषको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अधिकांश बैंक त्यहाँ सूचीकृत हुन गएका थिएनन् । ६ वटा बैंकहरु सुचीकृत भए पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बुझाएका थिएनन् । यही बीचमा दुई बैंकका दिवंगत कर्मचारीका आफन्तले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिएपछि कोषले ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यविधि संशोधन
बैंकर्स संघले औपचारिक असहमति राखेपछि कोषले विभिन्न चरणमा कार्यविधि संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिले आफ्नो माग पूरा गर्यो/गरेन भनेर अध्ययन गर्ने भन्दै संघले समय लम्ब्याइरहेको कोषका अधिकारीहरुको आरोप छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि पनि समय सीमा तोकिएको थियो । बैंकर्सले असहमति राखेपछि समय सीमा सर्दै आएको छ । कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको गुनासो बैंकरको थियो । यस्तो दोहोरो करलाई हटाउन संघले माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन भइसकेको छ ।
यसबाहेक ५० वर्षमा अवकाश भएका कर्मचारीले ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बैंकरको गुनासोपछि यो पनि संशोधन भएको छ ।
कानूनी दादागिरी नदेखाऊः कर्मचारी संघ
कोषलाई कानूनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले चेतावनी दिएको छ । कोषले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत दुई महिना योगदान सरकारले व्योहोर्ने भन्दै सूचीकृत हुन ताकेता गरिरहदाँ कर्मचारी सघंले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ताले गरेको योगदान रकम र त्यसको प्रतिफलको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने तथा योजनाको स्थगत र भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्ने सम्मको व्यवस्था समेत राखी सो अन्तर्गत देशमा रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई अनिवार्य यस योजनामा सरिक हुनुहुन अन्यथा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई कानूनी दादागिरी रहेको सघंको बुझाई छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ?
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
