बैंकिङ खबर । सरकारले साउनबाट शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिन बैंकहरु उदासीन देखिएका छन् । कानुनले अनिवार्य गरे तापनि सुविधाको कमी, दोहोरो कर लगायतको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिलेसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छैनन् । कोषमा जाँदा दोहोरो कर पर्ने भएपछि बैंकहरुलाई समस्या भएको छ ।
कोषमा दर्ता हुने समयमा यही मंसिर १४ गतेसम्म मात्रै छ । अहिलेसम्म अहिलेसम्म देशभरका ११ हजार प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भइसकेका छन् । हालसम्म एक लाख १५ हजार कामदार तथा कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् । यद्यपि, ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् ।
अहिले उपदान भनेर ३६ प्रतिशतसम्म कर बुझाएर बैंकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम छुट्याएका हुन्छन् । त्यसमाथि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम निकाल्दा पनि १५ प्रतिशत कर थप तिर्नुपर्छ । यसो हुँदा ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसै विषयमा बैंकहरुको असहमति रहेको छ ।
मुलुकमा २८ वटा कमर्सियल बैंक छन् भने विकास बैंकको संख्या २५ र वित्त कम्पनीहरुको संख्या २२ छ । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ८९ वटा छ । यी संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ । अहिलेसम्म लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, एनसीसी, मेगा, जनता र ग्लोबल आइएमई बैंकमात्रै कोषमा दर्ता भएका छन् । तीन सरकारी बैंकहरु कोषमा जानुपर्दैन । निजी स्तरका १८ वटा बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुन बाँकी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम पठाउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने र पछि निकाल्दा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै बैंकका कर्मचारी पनि कोषमा जान मानेका छैनन् । त्यसमाथि योगदानदाताले चाहेको बेलामा रकम झिक्न नपाइने व्यवस्थाले पनि कर्मचारीहरु कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बैंकका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, अवकाश कोषको तुलनामा सुविधा नै कम रहेको बताउँछन् ।
कोषमा दर्ता हुनका लागि बैंकहरुले दोहोरो करको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र २०७६ साउन १ गतेदेखि भर्ना भएका कर्मचारीलाई मात्र कोषमा आवद्ध गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका थिए । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्णविष्टले माग पुरा हुने आश्वासन दिएका थिए । अब विष्ट नै पदमुक्त भएपछि यो विषय फेरि अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ ।
