बैंकिङ खबर/ सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकवित्त समेत प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो सुरक्षा कोष बैंकवित्तका लागि नै होला । तर सामाजिक सुरक्षा कोष हरेक नीजि स्तरका ससाना कार्यालय एवं उद्योगका लागि पनि हो । जहाँ बैंकरहरुको समेत प्रवेश असम्भव भइरहेका बेला अरु निकायको सहभागिता हुनसक्ने देखिँदैन तर पनि सरकारले भने जबरजस्ती यसलाई लागु गर्न खोज्दै छ ।
सरकारले ३ वर्षअघि शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इन्कार गर्दै आएका छन् । कोष र बैंकिङ क्षेत्रबीच यतिबेला द्वन्द्वको अवस्था सिर्जन भएको छ । कोषले बजेटमा भएको व्यवस्थालाई उदृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन भनेको छ । तर बैंकर भने तत्कालै आबद्ध हुन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु वर्षको जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैलाई आधार मान्दै बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनमै कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेखेको थियो । पत्र पाएको जानकारी संघले सदस्य बैंकहरुलाई गराइसकेको छ । त्यसपछि बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने जानकारी गराएको छ ।
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले हाल्नुपर्ने रकम आफैंले जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकरले राखेका अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै यसअघि पनि कोषले पत्र लेखेपछि बैंकर्स संघले थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्ययनसँगै कर्मचारीहरुसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा कानून विभागका कर्मचारीहरु अझै केही विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्ने अडानमा देखिएका थिए भने मानव संसाधन विभागमा कार्यरतहरु अब कोषमा दर्ता हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
कर्मचारीमा एक मत नबनेपछि संघले सदस्य बैंकहरुलाई यसै गर्ने भनेर आफ्नो धारणा दिन सकेन । कतिपयले कर्मचारीको पैसामा प्रमुख कार्यकारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधसमेत जनाएका थिए । संघले दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानहरुमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको छ ।
बैंकरले कोषको सुविधाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अधिकांश बैंक त्यहाँ सूचीकृत हुन गएका थिएनन् । ६ वटा बैंकहरु सुचीकृत भए पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाबापत जम्मा गर्नुपर्ने पैसा बुझाएका थिएनन् । यही बीचमा दुई बैंकका दिवंगत कर्मचारीका आफन्तले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दिएपछि कोषले ग्लोबल आइएमइ र सनराइज बैंकलाई पैसा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
८ वाणिज्य बैंकमात्रै आबद्ध
कोषका अनुसार हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये जम्मा ८ वटा बैंकमात्रै आबद्ध भएका छन् । भारतको आइसीआईसीआई बैंकको शाखा पनि कोषमा आबद्ध भएको छ । कोषमा आबद्ध भए पनि उनीहरुले सम्पूर्ण कर्मचारी तथा त्यसवापत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने गरेका छैनन् ।
सो वापत कर्मचारीको संख्या र त्यसवापतको रकम जम्मा गर्ने विषयमा हेलचेक्र्याईं गर्दै आएको कोषको भनाइ छ । कोषका अनुसार आइसीआइसीके शाखासहित ९ वटा बैंकका १ हजार ७३८ जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये ती बैंकहरुले कोषमा १ करोड २४ लाख १ हजार ८९६ रुपैयाँ ३२ पैसा जम्मा भएको छ । कोष स्रोतका अनुसार उक्त रकममध्ये ९५ प्रतिशत रकम लक्ष्मी बैंकले मात्रै जम्मा गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कोषको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कोषमा आबद्ध नहुँदा नै फाइदा भएको भन्दै इच्छा नदेखाएका हुन् । उनीहरुले कोषमा आबद्ध हुन आफूहरुलाई कुनै समस्या नभए पनि ऐनमा भएको व्यवस्थामा आफ्ना माग सम्बोधन नभए आबद्ध हुनुको कुनै औचित्य नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
कुन बैंकका कति आबद्ध ?
लक्ष्मी बैंकका सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुने छन् । लक्ष्मी बैंकका १ हजार २९० जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् । यो वाणिज्य बैंकका कोषमा आबद्ध भएका कुल कर्मचारीमा ७४.२२ प्रतिशत हो ।
प्राइम बैंकका १ सय जना, एनसीसी बैंकका १८९ जना, प्रभु बैंकका १०० जना, सिभिल बैंकका ८८ जना, ग्लोवल आइएमई बैंकका १० जना र मेगा बैंकका ४० जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
आइसीआइसीआइ बैंकबाट १ जना कर्मचारी आबद्ध छन् भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक कोषमा आबद्ध भए पनि हालसम्म एकजना कर्मचारी पनि आबद्ध भएका छैनन् । चार्टर्ड बैंक १/२ दिनमै आवद्ध हुने कोषले जनाएको छ ।
कोषका अनुसार हालसम्म कोषमा कुल आबद्ध संस्थाहरुको संख्या १४ हजार २०८ छ । साथै ती संस्थाका २ लाख २४ हजार १६१ कर्मचारीले हालसम्म कोषमा ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरु पनि आवद्ध हुन आनाकानी
कोषमा हालसम्म ३३ बीमा कम्पनीहरु सूचिकृत भएका छन् । अब कोषमा ७ बीमा कम्पनी सूचिकृत हुन बाँकी छ । ३३ वटा बीमा कम्पनी सूचिकृत भएपनि अधिकांश बीमा कम्पनीले कर्मचारीको योगदान बापतको रकम भने बुझाएका छैनन् ।
कोषका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरुका १५२८ जना कर्मचारीहरुले मात्रै योगदान गरेका छन् । उनिहरुले हालसम्म ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् । तर अझै पनि कतिपय बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
कर्मचारी संघ भन्छ, ‘कानूनी दादागिरी नदेखाऊ’
कोषलाई कानूनी दादागिरी नदेखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले चेतावनी दिएको छ । कोषले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत दुई महिना योगदान सरकारले व्योहोर्ने भन्दै सूचीकृत हुन ताकेता गरिरहँदा कर्मचारी सघंले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
कोषले रोजगारदाता र योगदानकर्ताले गरेको योगदान रकम र त्यसको प्रतिफलको पूर्ण प्रत्याभूति नहुने तथा योजनाको स्थगत र भुक्तानी प्रदान गर्न नसक्ने सम्मको व्यवस्था समेत राखी सो अन्तर्गत देशमा रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई अनिवार्य यस योजनामा सरिक हुनुहुन अन्यथा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने उर्दी जारी गर्नुलाई कानूनी दादागिरी रहेको संघको बुझाई छ ।
खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्दैन् : कोष
कोषमा आबद्ध श्रमिकको खाइपाइ आएको सेवासुविधा नघट्ने बारेमा सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रष्ट पारेको छ । ऐनमा नै श्रमिक कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिसकेको सन्दर्भमा कोषमा आबद्ध हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको कोषले जनाएको छ ।
श्रम ऐनको दफा ३ मा श्रम ऐनमा रहेका विषयहरु न्यूनतम मापदण्डका रुपमा रहने उल्लेख छ । यही ऐनको दफा ५२ मा व्यवस्था गरेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत सञ्चय कोष बापतको रकम, दफा ५३ मा व्यवस्था भएको न्यूनतम एक वर्ष काम गरे बापत एक महिना बराबरको उपदान बापतको रकम, दफा ५४ मा श्रमिक कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचारको व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा ५५ मा श्रमिक कर्मचारीको सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमाको बिमाशुल्क बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तथा त्यो भन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७८ को उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले यी विषयलाई समेटेको र श्रमिकले पाइरहेको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने प्रत्याभूति हुँदाहुँदै यसरी आम नागरिकमा भ्रम छर्ने काम नगर्न कोषले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै तोकिएको समयभित्र कोषमा सूचीकरण नभएका वा नगराइएका श्रमिकले पनि रोजगार अवधिमा कुनै घटना भएमा त्यसबापतको सेवासुविधा रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा दफा १७ मा यो व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था बैंकर्स संघलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएको छ । कोषका विभिन्न बुँदाहरु संशोधन गरेरै कोषले संघलाई दवाव दिइरहेको छ ।
यस्तो छ कोषको ध्यानाकर्षण
यसरी बैंकरसमेत सहभागि हुन नसक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा अरुको सहभागिता कसरी होला ? भन्ने विषयलाई अहिले चोसोको रुपमा हेरिएको छ । तामझामका साथ सुरु गरिए पनि आकर्षक प्याकेज ल्याउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कर्मचारीहरुले बोझका रुपमा लिएका छन् ।
के हो सामाजिक सुरक्षा कोष ?
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत संचालन हुने एउटा कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो कोषमा औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका श्रमिकहरु आवद्ध हुन्छन् । यस कोषमा काम गर्ने श्रमिक र काम दिने रोजगार दाताले हरेक महिना आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन ।
उक्त खातामा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै बिभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ । श्रमिकको योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदान कर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको सुभारम्भ गरे ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात हाल सोही ऐन बमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य हो ।
औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा योगदान पुर्याउँदै आएका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुरुपका सुविधाहरु पाउनेछन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । मासिक रुपमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र सोही अनुरुप रोजगारदाताले २० प्रतिशतको दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा । यी सुविधाहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दछ ।
अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।
