पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जुनसुकै प्रकारको लेनदेन पनि अब बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य गराउन लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार घटाउन यसको सीमा तोक्न लागेकोे बताइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार नगद कारोबार निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी नीतिका लागि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ ।
यो नीतिका कारण नेपालमा बैंकिङ पहुँचको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो नीतिले ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनता मारमा पर्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । नेपालमा बैंकहरु प्रंशस्त खुलेका छन् । ती बैंकहरुले शाखा पनि प्रशस्त रुपमा विस्तार गरेका छन् । यद्यपि, ती बैंकहरुले अझै पनि दुर्गम भेगका जनतालाई समेट्न सकेका छ्रैनन् । बैंकहरु सहर तथा सुगममुखी भए भन्नेृ गुनासोहरु आइरहने गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले यो नीति बनाउँदा, बैंकिङ शाखा नपुगेका स्थानका जनतालाई मार नपर्ने गरी बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या एक करोड ६५ लाख छ । १६ लाख ७४ हजार मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता छन् भने इन्टरनेट बैंकिङका प्रयोगकर्ता ४ लाख ९५ हजार छन् ।
