स्थानीय तह एवं प्रशासनसँगको समन्वयमा काम अघि बढाउन लागिएको होलकडाउनसँगै गति लिन नसकेको पुनर्निर्माणको काम पुन: अघि बढाउन लागिएको छ । यसबीचमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर केही ठूला संरचना धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको मात्र काम छिटफुट भयो । तर अन्यत्र पनि पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेको छ ।
मापदण्ड तयार भएकाले पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिले उपलब्ध भएसम्म कार्यस्थलमा रहेका बस्ती, वडा, स्थानीय तह र जिल्लाको जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहभन्दा बाहिरका जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहको वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।मापदण्डलाई शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पदालागयतका क्षेत्रका बाँकी पुनर्निर्माणका कामलाई पुन: सुरु गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डमा कार्यस्थल व्यवस्थापन, सामग्री आपूर्ति, जनशक्तिको कार्य व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला पक्षको मुख्य भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अनुमति नलिई काम अगाडि बढाउन सकिँदैन । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्र काम सुरु गर्ने भनेका छौं, कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट कामदार पनि ल्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘केही समयभित्र निर्माणको काम सुरु हुनेछ । केही जिल्लामा सडक निर्माण र सार्वजनिक भवन निर्माण आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै जारी राखिएको छ ।’ भूकम्प गएको ५ वर्षमा निजी आवास निर्माणको काम ६३ प्रतिशत सकिएको छ ।‘सबै पुनर्निर्माणलाई पुन: सुरु गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाएका हौं,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘केही निर्माणको काम भइरहेको छ, यसलाई थप व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाइएको हो ।’ उनका अनुसार सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर काम सुरु गरिनेछ । यो तुरुन्तै लागू हुनेछ । ‘सरकारले पनि सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्दै निर्माणको काम सुरु गर्न भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी निजी आवास निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम सुरु गर्छाैं ।’
मापदण्ड अनुसार कामदारलाई काममा लिनुअघि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्वास्थ्य परीक्षणबाट कोरोनाको लक्षण भए, नभएको यकिन गर्ने, परीक्षणको विवरण राख्ने, कार्यस्थल वा त्यसको नजिक उपयुक्त स्थानमा अस्थायी बसोवास स्थलको व्यवस्था गरी कामदार राख्नुपर्नेछ । सुपरीवेक्षकको अनुमतिबिना कामदार कार्यस्थलबाट अन्यत्र आफूखुसी हिँड्डुल गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई त्यसको जानकारी गराउनुपर्नेछ । वडाबाट प्राप्त सुझावबमोजिम काम सुरु गर्नुपर्नेछ । उपलब्ध भएसम्म स्थानीय कामदारलाई काममा लगाउनुपर्नेछ । स्थानीयस्तरमा कामदार उपलब्ध नभई बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरे सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित सहजीकरणका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा अनिवार्य साबुनपानी, मास्क, शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले प्रत्येक कामदारलाई संक्रमण जोखिमबाट बच्ने उपायबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । काममा लगाउनुपूर्व कोरोनासम्बन्धी सामान्य जानकारी, भाइरस संक्रमण हुने प्रक्रिया, संक्रमित व्यक्तिमा देखा पर्न सक्ने लक्षण र संक्रमण जोखिम रोकथाम एवं नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाइनुपर्ने उपायबारे पनि जानकारी गराउनुपर्नेछ । कार्यस्थल र क्याम्पमा हात मुख धुन साबुनपानी बन्दोबस्ती, मास्कको उपलब्धता, ज्वरो नाप्न थर्मोमिटर (१० जनाभन्दा बढी जनशक्ति परिचालित हुने स्थलमा थर्मो गनको उपलब्धता) र न्यूनतम भौतिक दूरी कायम हुनुपर्नेछ । खानेपानीको व्यवस्थाका लागि सबै कामदारलाई आआफ्नो बोतल र भाँडो उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।
खाद्य आपूर्ति तथा ज्याला भुक्तानी, कोरोना भाइरसका लक्षण देखिए अपनाउने सतर्कता, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन, कार्यालय तथा बैठक व्यवस्थापन, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनसम्बन्धी पनि मापदण्ड तोकिएको छ । अहिले निजी आवास निर्माणको काम रोकिएकाले मापदण्डअनुसार त्यो पनि सुरु हुने सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । अहिलेसम्म ४ लाख ९७ हजार १ सय ३३ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
