नयाँ व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋणसरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।‘निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । कम्पनी, दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने बताइएको छ । साथै माग कम हुने समयको विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ । ‘यसले साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । करदेखि विद्युत्सम्ममा छुट दिइएको छ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने ।राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ । दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिनेछ । सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा बताइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुन:संरचना गरी एकीकृत संस्थाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई पुन: सुरु गर्ने जनाइएको छ । ‘विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ । कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।’
नेपाली हस्तकलाको प्रचार, प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवद्र्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । यी कार्यक्रम हरेक बजेट भाषणमा सावर्जनिक हुँदै आएका छन् । सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी, चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत विषय पुरानै हुन् । ‘केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि औद्योगिक ग्रामको स्थापना, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामात्र हुन्,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सृदृढ बनाई अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी विकासमा पुरानैलाई निरन्तरता
नेपाल आयल निगममार्फत पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । यसअनुसर संघीय संसद् भवन निर्माण, सबै प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायतका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल बनाइनेछ । भक्तपुरमा पनि ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण थालिनेछ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्र तथा चितवनमा सिटी हल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगो सहर निर्माण अघि बढाइनेछ । सहरी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी मेगा सिटी निर्माण थालिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार उपसहर विकास सुरु गरिनेछ । यसमा काठमाडौं र ललितपुरमा एकएक र भक्तपुरमा दुई उपसहर विकास गरिनेछ ।
नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी आवमा थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । सहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन सहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवभित्र सबै प्रदेशका २९ सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास र चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा मन्त्रालयका पुरानै योजनालाई नै निरन्तरता दिइएको पूर्वसहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले बताए । सहरीको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम खासै नआएको उनको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
