सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको सन्तुलित तथा मितव्ययी बजेट ल्याएको छ । गत वर्षभन्दा ५८ अर्ब कमको बजेट ल्याउँदै प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट ग्रसित भएका सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान र स्वास्थ्य तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थमन्त्रीले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गरेका हुन् । गत वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
कुल बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च हुनेछ । ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । साथै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड उठाइनेछ भने २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ ।
अहिलेको कोभिड–१९ को प्रभाव दातृ राष्ट्रहरूमा पनि परेकाले वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण उठाउन नसकिने भएकाले समस्या हुने अर्थविद्को भनाइ छ । अहिलेलाई कोभिडबाट उन्मुक्ति पाउन यो बजेट राम्रो भए पनि आर्थिक उन्नयनका उपकरण संकुचित गरिएकाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । अर्थविद्का अनुसार वैदेशिक ऋण उठाउन नसकिने अवस्थामा र राजस्व संकुचित हुने अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलताको समस्या हुनेछ ।
बजेटका विशेषता
– स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा ९० अर्ब ६९ करोड
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई साढे ११ अर्ब
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट थप २ लाखलाई जागिर, २ वर्ष जागिर दिनेलाई पनि सहुलियत
– श्रम स्वीकृति नलिई विदेशीलाई काम गर्न नदिइने
– पर्यटनसहित उद्योग प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ५० अर्बको कोष
– सबै प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र र १३० औद्योगिक ग्राम बनाउन २ अर्ब ६४ करोड
– संसद् विकास कोषको पैसा घट्यो, अब संसद्लाई ४ करोड मात्रै
– घरेलु तथा साना उद्योगीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट
– टोखा–छहरे सुरुङमार्गका लागि ६ अर्ब ४२
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि साढे ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
– वृद्धभत्ता बढाइएन
– काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई ८ अर्ब ९३ करोड बजेट
– आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
– औषधि कम्पनीलाई भ्याट छुट
– चीनतर्फका नाका र बन्दरगाह सरकारको प्राथमिकतामा
– आन्तरिक ऋण अब विकास खर्चमा मात्रै
– रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई ८ अर्ब ६६ करोड
– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड
– वन तथा वातावरणमा १४ अर्ब ५६ करोड
– ६० वटा मालपोत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने
– महिलाको नाममा जग्गा किने थप सहुलियत
कोभिडको प्रकोप कहिलेसम्म रहने भन्ने यकिन नभए पनि सरकारले आगामी आव २०७७÷७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्ष साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य थियो तर २.३ प्रतिशत मात्र हासिल हुने देखिएको छ । मूल्य वृद्धिको लक्ष्य चालुभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११.७ प्रतिशतको बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब लिने लक्ष्य लिएको थियो ।
गत वर्षभन्दा सबै क्षेत्रले कम बजेट पाउँदा यस वर्ष स्वास्थ्य र कृषिलाई बढी बजेट छुट्याइएको छ । स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बढी र कृषिलाई गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ६० करोड थप गरिएको छ ।
यसपालि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड पाएको छ । त्यसपछि बढी पाउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड पाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि १ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड पाउनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिका लागि भने ४१ अर्ब ४० करोड २० लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
सरकाले संघका लागि कुल ११ खर्ब १२ अर्ब १ करोड ४१ लाख छुट्याएको छ भने प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहलाई भने २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य लिइएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोना रोकथाम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान हुने, तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने, चालु आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्यका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको पुनरुत्थान कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । सरकारले पाँच प्रतिशत सहुलियत ऋणमा ब्याज दिने भएपछि उत्साहित भएका हुन् ।
बजेटले व्यवसायको प्रकृति हेरी आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट र १ दर्जन वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएको छ । सुनको भन्सार दर २ हजार रुपैयाँले बढेपछि तोलामा सुनको भाउ २ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँले महँगिने भएको छ । बजेटमा पानीजहाजको सपना यथावत् राख्दै तीनवटा नदीमा पानीजहाज चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ ।
बजेटले मदिरा, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको कर यथावत् र चुरोट तथा गुट्काको कर भने बढाएको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ४ सय केभिको प्रसारणलाइन, गरिब परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् जोडिदिने सरकारको योजना रहेको छ । यसैगरी, रेलका लागि बजेटमा साढे ८ अर्ब विनियोजन, केरुङ र रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर बनाइने भएको छ ।
सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाख रुपैयाँ कोरोना बिमा गरिदिने र सबै प्रकारका सुुविधाजनक भत्ता हटाएको छ । बजेटले पुनर्निर्माण आव २०७७=७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष भन्दा ६६ अर्बले घटाई ५५ अर्बमा सीमित गरेको छ ।
सांसद विकास कोषको बजेट पनि एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । सांसद विकास कोषलाई ६ अर्ब ६० करोड र हुलाकी सडकलाई ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष १३ सय मेगावाट बिजुली थपिने भएको र दूधकोसी आयोजना बन्ने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि साढे ५ अर्ब छुट्याइएको छ ।
बजेटमा अदालतले लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने र सबैखाले कानुनी कारबाहीमा गणना नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, सुरक्षाकर्मीको पोसाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने भएको छ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ भने ७५ हजारलाई सीप सिकाउने भएको छ ।
राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिने पनि भएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
