सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै कर्जा उपलब्ध गराउन छुट्टै ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्दै कोष खडा गर्ने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्तो कोषमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट आउने रकम राखिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटले पूर्ण अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने, सेयर बजारमा स्टक डिलर ल्याउनेलगायतका लगानीकर्ताका मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सरकारले बैंकहरूमार्फत लगानी गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका ग्राहकले समेत अब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने र बैंकले त्यसमा आफ्नो लागत जोडेर लिने गर्दै आएका थिए । मानौँ, कुनै बैंकको आधार दर १० प्रतिशत भए, त्यसमा २ प्रतिशतसम्म थपेर उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने गर्थे । यसमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदा ग्राहकले भने ७ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्यो ।
सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने ९ क्षेत्र भए पनि महिला उद्यम र कृषि तथा पशुपालन कर्जामा मात्र लगानी हुँदै आएको छ । यस्तो कर्जा अपेक्षाअनुसार जारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले केही समयअघि परिपत्र नै जारी गरेर वाणिज्य बैंकले चालू आव अन्त्यसम्म कृषि तथा पशुपालनबाहेक ५ सयजना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीले कम्तीमा १ सयजनामा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटले पुनः यसमा हस्तक्षेप गर्दै वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० जनालाई र विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियत कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियमको अनुदानमा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिइने भएको छ । सरकारले यो ब्याज अनुदान र बिमा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाइने भएको छ । हाल पुनर्कर्जा कोषमा ६० अर्ब रकम छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायले पनि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । पुनर्कर्जा कोषको रकम एक वर्षलाई चलाउन पाइन्छ भने आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष थप्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी जारी गर्नेसमेत बताइसकेको छ । त्यस्तै, कृषकलाई ऋणमा सहज पहुँच पु-याउन कृषक कार्ड जारी गरिने भएको छ । निर्माण, यातायात, आमसञ्चार र चलचित्र क्षेत्रले बैंकबाट लिएका बैंक ग्यारेन्टीको म्याद बढाइएको छ । चालू पुँजी उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो म्याद बढाइएको हो ।
सरकारले यसअघि जस्तै नवप्रवर्तन व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि ५० करोड लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो रकम कर्जाका रूपमा पाइने र ब्याजदर २ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ ।
कर्जा विस्तारमा सहकारीको सहयोग
सरकारले रोजगारी बढाउने भन्दै कर्जा विस्तारमा सहकारीको समेत सहयोग लिने भएको छ । घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारी अवरुद्ध भएकालाई सहकारीमार्फत कर्जा लगानी गरिने भएको हो । त्यस्तै, सरकारले साना किसान लघुवित्त संस्थाबाट एक हजार सहकारीमार्फत कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने भएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई एक–अर्कामा गाभ्न प्रोत्साहित गर्ने, सहकारीमा बचत गर्नेहरूको बचतको समेत सुरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । दुई वर्षअघिदेखि सरकारले हरेक बजेटमा उल्लेख गरेको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको विषय यस वर्ष पनि छुटाएको छैन ।
गाउँ तहमा सञ्चालित सबै सहकारीलाई आयकर छुट दिइएको छ भने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा रहेका सहकारीलाई क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने भएको छ ।
स्टक डिलर र पूर्ण अनलाइन सरकारको प्राथमिकता
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटले पूर्ण अनलाइन सेयर कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाउने, सेयर बजारमा स्टक डिलर ल्याउनेलगायतका लगानीकर्ताका मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्रमा ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने, वस्तु विनिमय बजारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सेबोन, नेप्से तथा सिडिएससी एन्ड क्लियरिङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि सम्बोधन भएको छ । पूर्ण अनलाइन नभएकै कारण अहिले सेयर कारोबार बीचमा दुई दिन खुले पनि करिब २ महिनादेखि बन्द छ ।
तर, बजेटले लगानीकर्ताको विभिन्न मागलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूले बताएका छन् । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले डिलरसिपको व्यवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम यो बजेटमा नपरेको बताइन् । त्यस्तै, सेयर जानकार दिलीप मुनाकर्मीले बजेटले पुँजी बजारका लागि सम्बोधन गरेको विषय उधारो कुरा मात्र भएको बताए । सेयर बजार लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्ललेले विद्युतीय माध्यमबाट सेयर खरिद–बिक्री सुरु गर्ने विषयलाई स्वागत गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
