अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको चालू आव २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको पुष्टि गरेको छ । अर्थमन्त्रीले संकुचन आउनुका कारण विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणलाई देखाए पनि सरकारको कार्य क्षमताको कमी पनि प्रमुख कारण देखिन्छ । सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएको अत्यधिक तथ्यांक फागुन मसान्तसम्मका छन् जतिबेला कोरोनाको असर नेपालमा शुरू भएको थिएन । सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउनुभन्दा त्यसलाई सुधार्नतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । आज प्रस्तुत हुने आगामी आवको बजेटमा यस्ता कमजोरी सुधारिएलान् त ?
अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिन सरकारसँग फालाफाल पैसा छैन । तर, जेजति छ त्यसको एकएक प्रतिफल खोजेर बजेट ल्याउने हो भने यो पर्याप्त छ र ठूलै परिवर्तन ल्याउन पनि सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दुई तिहाइको सरकारसँग आफूले बनाएको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुभव पनि थियो । काम गर्नलाई कानूनी र प्रशासनिक संरचना पर्याप्त तयार थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत सत्तारूढ दलकै बहुमत थियो । मुख्य कुरा सरकारलाई काम गर्न कतैबाट अवरोध थिएन । कमजोर प्रतिपक्षका कारण सडक र सदन कतै पनि समस्या थिएन । तर, यस्तो ऐतिहासिक अवसर पाए पनि सरकारले आर्थिक प्रगतिमा फड्को मार्ने काम गर्न सकेन । किन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी नै आगामी आवमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो बन्न सक्छ । तर, सरकारका प्रतिक्रिया र तयारी हेर्दा आफ्ना कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा अरूमाथि दोषारोपण गरेर आफू ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न खोजेको अनुभव हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका १०९ मध्ये ३ योजनामात्र सम्पन्न भए । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न सकेन । योजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै १०७ ओटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये ४४ ओटा मात्र पूरा गर्न सक्यो र यसले ५२ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । १४ मन्त्रालयले आफूले प्रस्ताव गरेका योजनाको काम ८५ प्रतिशत पनि पूरा गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको सरदर प्रगति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखियो । यी आयोजनाका लागि विनियोजित १ खर्ब २ अर्ब बजेटमा चैतसम्ममा २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भयो । यी सबै कुराका लागि कोरोनालाई दोष दिन मिल्दैन किनभने बजेट शुरू भएको आधा वर्ष त कोरोना थिएन । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै अर्थतन्त्र संकुचन आइरहेको देखिए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकारेनन् । न सरकारी विकासको खर्च बढाउन सके न त निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित नै गर्न सके । त्यसको असर वैदेशिक लगानीमा समेत पर्न गयो ।
कोरोना संक्रमण शुरू भएपछिको अर्थतन्त्रका सूचकहरू डरलाग्दा देखिन थालेका छन् । ठूला उद्योगका साथै लघु तथा मझौला उद्योग कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यसबाट ६० प्रतिशत रोजगारी गुम्ने आकलन गरिएको छ । होटल, यातायात र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । विप्रेषण आय निकै घटेको छ र अझै घट्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको रोजगारी पनि गुमेको छ । दुई महीनाभन्दा बढीको लकडाउनको समयमा अर्थतन्त्र उकास्ने सही रणनीति बनेको आभास भएको छैन । यद्यपि सबैको अपेक्षा र आशा आज आउने बजेट भाषणप्रति छ ।
आज प्रस्तुत हुने बजेट भाषण निकै महŒवका साथ हेरिएको छ किनभने यसले नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी दिशा, गति र प्रवृत्तिलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बजेट पनि परम्परागत सोचको कर्मकाण्डी नियतका साथ आयो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।
हो, अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिन सरकारसँग फालाफाल पैसा छैन । तर, जेजति छ त्यसको एकएक प्रतिफल खोजेर बजेट ल्याउने हो भने यो पर्याप्त छ र ठूलै परिवर्तन ल्याउन पनि सक्छ । यसका लागि अर्थमन्त्री निर्मम बन्नैपर्छ, कठोर निर्णय लिनैपर्छ । खर्च कटौतीको अनेक शीर्षक र उपाय छन्, जसबारे सरकारी आयोगहरूले नै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा पनि कैयौं समितिका सुझाव प्रतिवेदन छन् । आशा गरौं, आजको बजेट रूपान्तरणकारी र क्रान्तिकारी आउनेछ, जसले कोरोनाका कारण कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन र गति देओस् ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
