सरकारी सेवा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले सुरू गरेको डिजिटल प्रणालीमा आधारित व्यवसायले रोजगारी र अवसर विस्तार गरिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट थलिएको यो क्षेत्रले पनि बजेटबाट संरक्षण आशा राखेको छ ।
चीनको जियाङ्सु प्रदेशको शाजी सहरस्थित डोङफेङका बासिन्दा सन् १९८० को दशकमा सुँगुरपालन गर्थे । सन् १९९० को दशकमा यहाँका प्राय: नागरिक प्लास्टिक फोहोर प्रशोधनको काम गर्थे । यसरी नै आर्थिक गतिविधि गरिरहेको गाउँमा आप्रवासी श्रमिकका रूपमा अर्को सहर गएका युवक सन् २००६ मा फर्किए । र, अनलाइनमार्फत अर्डर लिएर सामान्य खालका फर्निचर बिक्री गर्ने व्यवसाय थाले ।
इन्टरनेटले कसरी अवसर विस्तार गर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न विश्व बैंकले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल डिजिडेन्स’ नामक प्रतिवेदनमा समावेश सफलताको कथा हो, यो । यस्ता धेरै उदाहरण र तथ्यसहित तयार पारिएको विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– प्रविधिमा गरिएको लगानीले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सेवा लाभांशका रूपमा प्रदान गर्छ ।उनको सफलता देखेका गाउँलेहरूले सिको गरे । सन् २०१० सम्म उक्त गाउँमा ६ वटा ठूला प्रशोधन केन्द्र, २ वटा फलामबाट विभिन्न पार्टपुर्जा बनाउने उद्योग, १५ वटा लजिस्टिक र सिपिङ कम्पनी र ७ वटा कम्प्युटर स्टोर खुलेका थिए, जसमा गाउँका ४ सय घरपरिवार संलग्न थिए । यी सबैको विशेषता यिनीहरू अनलाइनमार्फत देश र देशबाहिर आफ्ना सामान र सेवा बिक्री गर्थे ।
डिजिटल प्रविधिले सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्ति सबैलाई सेवाको लागत घटाउन मद्दत गर्नुका साथै यसले अन्वेषणलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा तथा वस्तु सस्तो, छिटो र बढी प्रभावकारी हुने यसको अर्को निष्कर्ष हो । प्रतिवेदनमा त्यस्ता धेरै तथ्य छन्, जसले प्रविधिमा गरेको लगानीले कुनै न कुनै रूपमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ ।चीनजस्तो विशाल मुलुकमा मात्रै नभई नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या र भौगोलिक रूपमा विकट मुलुकमा डिजिटल पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले झन् बढी प्रतिफल दिने र यस्ता कतिपय प्रतिफल अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश नै नहुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र चौपट हुन लागेको भन्दै निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययी बन्न सुझाव दिइरहेका छन् । ०७४ सालमा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि खर्चमा मितव्ययी बन्न ४० हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी कटौती र सयौं कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको छ ।
उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न थालेपछि डेढ वर्षमा करिब ३ सय महसुल संकलन काउन्टर कम गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘काउन्टरमार्फत एउटा ग्राहकबाट महसुल संकलन गर्दा ९ रुपैयाँ ५० पैसा हाराहारीमा लागत पर्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्दा सेवा प्रदायकलाई दिने कमिसन कटाएर पनि ५ रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै लागत पर्छ ।’ अहिले चल्तीका सबै मोबाइल वालेटमार्फत प्राधिकरणको महसुल भुक्तानी गर्न मिल्छ । अनलाइनबाट महसुल तिर्ने ग्राहकले प्राधिकरणको कार्यालयसम्म पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति पाउँछन् ।कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रको आयतन खुम्चिने भएकाले आयोगले दिएको प्रतिवेदन बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सरकार र अर्थमन्त्री युवराज खतिवलाई विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन् । डिजिटलाइजेसनले कसरी लागत र मानवीय श्रम घटाउँछ र सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तथ्य खोज्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुभव मात्रै हेर्दा पनि पुग्छ । प्राधिकरणले दुई वर्षयता उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न प्रेरित गरिरहेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिए जस्तै सरकारी सेवा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले सुरु गरेको डिजिटल प्रणालीमा आधारित व्यवसायले पनि रोजगारी र अवसरको विस्तार गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण नेपालमा सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवा पनि भएको पठाओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टको भनाइ छ । ‘यस्ता व्यवसायमा हजारौंले रोजगारी पाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘राइड सेयरिङ सेवाजस्तै अनलाइनमा आधारित अन्य धेरै व्यवसाय छन्, तिनले पनि रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् ।’उपभोक्ता आफैंले मिटर हेरेर महसुल रकम हिसाब गरी बिल तिर्न सक्ने सुविधासहितको वेब एप प्राधिकरणले आइतबारदेखि सुरु गरेको छ । उपभोक्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आकर्षित गर्न यस्तो सुविधा सुरु गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटका विषयमा छलफल गर्न कान्तिपुर दैनिकले हालै आयोजना गरेको राउन्ड टेबलमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए ।
सूचना प्रविधिअन्तर्गतका एक दर्जन क्षेत्रमा हजारौं युवाले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई सरकारले उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने भन्दै वाग्लेले डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प नरहेको दाबी गरे । यसका लागि सरकारले डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल व्यवसायका लागि कर र कानुनको स्पष्टतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेका थिए ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने घोषणा गरिएको छ । सरकारी कारोबारसहित व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमको व्यावसायिक भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले यसअघि पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरूमा डिजिटल प्रणाली, कारोबार वा सेवा प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार भने तयार गरेको देखिँदैन । सरकारी कारोबार नगदरहित बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारले यसका लागि पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने विद्युतीय सुशासन विज्ञ एकेन्द्र लम्सालको भनाइ छ । ‘नगदरहित कारोबार गर्ने हो भने सरकारले आफ्ना केही प्रमुख सेवालाई पूर्णत: अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ लम्सालको सुझाव छ, ‘अन्य सेवालाई पनि अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
योसँगै सरकारले नगदरहित वा डिजिटल दुवै कारोबारलाई समेट्ने गरी डेटा सेक्युरिटीमा ध्यान दिँदै नेसनल पेमेन्ट गेटवे तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । धेरै वर्षदेखि विद्युतीय कारोबार प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले आफ्नो नेसनल पेमेन्ट गेटवे तयार पारेको छैन ।
‘अहिले एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकमान्तर गर्ने सुविधा भए पनि धेरै थरी सेवा प्रदायकको छुट्टाछुट्टै प्रणाली हुँदा झन्झटिलो छ,’ लम्साल भन्छन्, ‘यसलाई सहज हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि बाटो खोल्नेसहित साना तथा ठूला दुवै कारोबारमा कुनै शुल्क नलगाई नगदरहित अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि सरकारले जनतालाई डिजिटल भुक्तानीका लागि अभ्यास गर्न सिकाउनु र आफ्ना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता करिब ७२ प्रतिशत छन् । यीमध्ये ५५ प्रतिशतले मोबाइलबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । बाँकीले तारसहितको इन्टरनेट सेवा पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङका ग्राहक एक करोडभन्दा बढी छन् । इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लिने ग्राहक १० लाख हाराहारीमा छन् । नगदरहित कारोबारका लागि आवश्यक धेरै पूर्वाधारमध्ये यी दुई पूर्वाधार सरकारीभन्दा पनि निजी क्षेत्रको पहलमै विस्तार भएका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
