नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमाथिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ । यसै साता तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैकले यस वर्ष केही ढिलाइ भएको बताएको छ । गतवर्ष जेठ पहिलो सातातिरै समीक्षा सार्वजनिक गरिए पनि यसपटक बल्ल समीक्षा र आगामी आवको मौद्रिक नीति दुवैको तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । कोरोनाले पार्ने प्रभाव र यसबाट अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उपायमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा लकडाउनका कारण सीमित कर्मचारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले समेटेका अधिकांश व्यवस्था तेस्रो त्रैमासमा विभिन्न निर्देशनमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसपटकको समीक्षा अहिलेको स्थितिको विश्लेषण, अर्थतन्त्रको अवस्था र ९ महीनाको तथ्यांकमा केन्द्रित हुने जानकारी उनले दिए । ‘यो त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक छ । यसबीच चालू आवको मौद्रिक नीतिअनुसार चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत बराबर डिबेञ्चर मार्फत् उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘सबैजसो बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बैंकासुरेन्समा कडाइ गरिनुका साथै विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन सहज बनाइएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायत स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको दाबी उनले गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र चुक्तापूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली नागरिकले आफूसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा निर्देशन जारी भएको छ । तर, यो अझै कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । यसमा व्यावहारिक समस्या रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर (आधार दर) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
