राष्ट्र बैंकका अधिकारीले अहिले बहसमा आएजस्तो बजेटको आकार बढाउन बढी पैसा छाप्ने बाटो समाते अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सरकारले बढी पैसा छापेर खर्च जुटाउनेबारे बहस सुरु भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ठूलो आकारको बजेट बनाउन सरकारलाई बढी स्रोतको खाँचो परेकाले जुनजुन ठाउँबाट पैसा आउनसक्छ, ती सबै सम्भावनाको बाटो खोल्न सकिने बताउँछन्। तर त्यसो आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बढी नोट छाप्ने नीति प्रत्युत्पादक हुने जोखिम छ।
अर्जेन्टिना, ग्रिस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुक ‘सजिलो बाटो’ खोज्ने निहुँमा अहिले अस्वाभाविक आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्।
सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा राष्ट्र बैंक ऐनले गत साल उठेको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म त्यस्तो ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस आधारमा असार मसान्तअघि नै सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँजति राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण लिन सक्छ। साउन लागेपछि पुनः त्यही अनुपातमा ऋण लिन सक्ने भएकाले बढीमा ९० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन यो विकल्पका प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले ऐन संशोधन गरेर यो सीमा बढायो भने अझै बढी मुद्रा सिर्जना गरेर सरकारी खर्चको जोहो हुन सक्छ।
अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघजस्ता पश्चिमा विकसित अर्थतन्त्रमा यस्तो अभ्यास पटकपटक भएको छ। तर, अर्जेन्टिना, ग्रिस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुक भने यस्तै ‘सजिलो बाटो’ खोज्ने निहुँमा अहिले अस्वभाविक आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन्।
सरकारलाई बढी खर्च जुटाउने नाममा अधिक मुद्रा सिर्जना गर्दा एकातिर महँगी बढाउने र अर्कातिर त्यस्तो पैसाको सही सदुपयोग नहुने जोखिम हुन्छ। बजेट घाटालाई केन्द्रीय बैंकले परिपूर्ति गरिदिन थाल्यो भने नेपालजस्तो मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व, भुक्तानी सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वजस्ता क्षेत्रमा समस्या पर्नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्यो पैसा उत्पादनमुखि काममा लगाउन सकेनौं भने भविष्यमा विदेशी विनिमयको जोखिम बढ्छ।’
तर अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सामान्य रफ्तारमा फर्काउन अन्तिम हतियारको रुपमा भने त्यो बाटो पनि लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘१५ खर्बको ब्यापारमा १४ खर्ब आयात गर्छौं भने अमेरिकालाई हेरेर नीति बनाउनु हुन्न, हामी त्यो पैसाको उपयोग कसरी हुन्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ’, डा. भट्ट भन्छन्।
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग ऋण सहायता लिने बाटो तुलनात्मक रुपमा बढी सुरक्षित भएको भट्टको बुझाइ छ। आईएमएफले २४ वैशाखमै नेपालको कोटाबराबरको १५ करोड ६९ लाख एसडीआर (२१ करोड ३६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर) द्रुत ऋण सहायता (र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी) दिइसकेको छ। यो पैसा नेपालले १० वर्षौंसम्म निब्र्याजी रूपमा चलाउन पाउनेछ।
थप पैसा लिन नेपालले आईएमएफसँग पहल गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा उसले विभिन्न संरचनागत सुधारका शर्त भने राख्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा विदेशी परामर्शदाता अत्यधिक राखेर सहायताको दुरुपयोग गर्ने जोखिम पनि हुन्छ। तर नेपालले त्यस्ता चुहावट रोक्नमा बार्गेनिङ गरेर धेरै पैसा भिœयाउन सक्छ।
सस्तो ब्याजमा बाह्य बजारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो पैसाले एकातिर सरकारलाई दायित्व बोध गराउने र त्यो पैसाको सदुपयोगमा पनि बढी ध्यान जाने भट्ट बताउँछन्। आईएमएफले यसअघि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा थुप्रै नीतिगत र संरचनागत सुधारमा योगदान पुगेको भन्दै उनले त्यस्ता लाभदायक शर्त स्वीकार्न हिचकिचाउनु नपर्ने बताए।
त्यसो त, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि वैदेशिक ऋण र सहायतामा बढी जोड दिने बताउँदै आएका छन्। ओभरड्राफ्टका विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक छलफल नगरेको प्रवक्ता भट्टले जनकारी दिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
