कोरोनाका कारण दुग्ध क्षेत्रमा परेको असर कम गर्न २ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय बजेटमा समेट्न माग गरिएको छ । दुग्ध उद्योगीहरूले धरासयी बनिरहेको उद्योगसँगै कृषि क्षेत्र बचाउन आगामी वर्षको बजेटबाटै विशेष घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कोरोनाका कारण दूध खपत घटेपछि किसानलाई भुक्तानीसम्म गर्न नसकेको गुनासो गर्दै दीर्घकालसम्म दुग्ध क्षेत्र बचाउन सहुलियत ऋणको माग गरेका छन् । “लक डाउन अवधिभरको विद्युत महशुल, टेलिफोन शुल्क, इन्टरनेट शुल्क र एक वर्षको संस्था नविकरणमा छुट गरी जरिवाना हटाउनु पर्छ,” नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने, “सहुलियत दरको ऋणको सिमा ५ करोडबाट बढाई १० करोड पु¥याउनु प¥यो भने ब्याज २ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ ।”
एसोसिएसनले सोमबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगहरूले यस भन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका २ वर्ष बढाई लक डाउन अवधिभरको ब्याज मिनाह गरिनु पर्ने र प्रयोग हुँदै आएको विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट र पहिले ५० प्रतिशत छुट लिईंदै आएको भ्याट छुट पुनः लागु गरिनुपर्ने लगाएतका माग सरकारसँग गरेको छ । सहुलियत दरको ऋण नपाएको उद्योगीको ऋणलाई सहुलियत ऋणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग उद्योगीको छ ।
सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी लगाउने क्षेत्रमध्ये प्रमुख क्षेत्रमा पशुपंक्षी पालनको क्षेत्र पर्दछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान दुग्ध क्षेत्रको मात्र छ भने दुग्ध उद्योगमा मात्र ३० अर्बको लगानी रहेको अनुमान छ । “अर्वौंको लगानी डुब्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने, आर्थिक धरासाय हुने, संकटपूर्ण भयावह अवस्थाबाट पार लगाउन र यस महामारीका कारण देशमा रहेका र विदेशबाट फर्कने करीब सम्भावित ४० लाख बेरोजगारको व्यवस्थापनको एउटा पाटो रहन्छ,” एशोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने, “दुग्ध क्षेत्रलाई बचाउनको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालिन कार्यक्रम वा राहतको व्यवस्था सहित बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्छ ।”
लकडाउनको अवधिमा करिब साढे ३ अर्बको दूध आउन संकलन हुन नसकेर करिब ९ अर्बको नोक्सानमा रहेको दाहालको भनाइ छ । दुग्ध मूल्य श्रृंखलामा कृषक र उद्योगी दुबैलाई बचाउनु आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको धारणा छ । ५ लाख कृषक परिवारको प्रत्येक्ष रोजगारको माध्यम भएको, २० हजारभन्दा बढी मानिसहरूले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी पाएको, दैनिक सहरबाट ५ करोडभन्दा बढी रकम गाउँमा पुग्ने र ३१ लाख लिटर दूध प्रत्येक दिन बजारमा पुग्ने क्षेत्र भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने दुग्ध उद्योगी सुमित केडियाको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ पाउडर दूध उद्योग खोल्ने विषयले मुलुकलाई फाइदा नगर्ने उद्योगीहरूले बताए । नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा हाल क्षमताको ५० प्रतिशतमा चलिरहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” नारा सफल पार्न दुग्ध क्षेत्रमा थप १५ देखि २० हजार कामदारलाई रोजगार दिन सकिने दाबी एशोसिएसनको छ । दुग्ध क्षेत्र राम्रो हँुदा गाईभैंसीको गोबर र गहँुतले अर्गानिक खेतीपातीमा समेत सहयोग पु¥याउने हँुदा यदि सरकारले सहयोग गर्ने गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
