कोरोना केन्द्रित २५० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय उत्प्रेरणाकांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको विशेष समितिले आगामी आवका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ का संयोजक सांसद विनोद चौधरीसहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रुपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रुपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणका रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ । बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।‘चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो । तर खर्च हुन सकेन । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम भयो । ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरिए पनि ८ खर्बभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो स्थिति दोहोरिन नदिन आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।’
विभागहरूलाई करिब ५० प्रतिशत घटाउन सकिने र सम्भव हुने ठाउँमा प्रविधिमा जाने जस्ता कदम तुरुन्त चाल्न सके वित्तीय उत्प्रेरणा (राहत प्याकेज) का लागि सजिलै पैसा जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कटौती गर्ने हो भने पनि केही रकम जुट्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रुपैयाँको कर्जा छ । सबै खाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २ सय ५० अर्ब रुपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘यसले बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । ब्याजदर घट्छ वा बढ्दैन । अरू प्रकारका सहुलियतको आवश्यकता पनि कम हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशले गरेको पनि यही नै हो । यो सुविधा उद्योग–व्यापार सबैलाई दिइनुपर्छ ।’विशेष समितिले कोरोना केन्द्रित २ सय ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय उत्प्रेरणा (राहत प्याकेज) ल्याउन आग्रहसमेत गरेको छ । आर्थिक संकट हुँदा सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रचलन छ । यो प्याकेज पीडितहरूका लागि हो । ‘यसले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । यो प्याकेजका लागि दातृ निकायसँग अलग सहायता लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ ।’ राहत प्याकेजका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने, २ सयभन्दा बढी विकास समिति, आयोग, बोर्डहरूमध्ये १ सय २३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने बताइएको छ ।
लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकाले ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।विपन्न परिवारलाई लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म मासिक न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मानवीय दृष्टिकोणसहित राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना राहत बाँडिनुपर्ने र वितरण गर्दा स्थानीय पालिका र वडाहरूले नेतृत्व लिई सकेसम्म सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहमतिमा गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
‘कर्जाको साँवा रकम सरकारले ती संस्थाहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ भने ब्याजको भार ती संस्थाहरूले नै बहन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ ।’
निर्माणाधीन परियोजनालाई समेत तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि विभिन्न प्रकारका प्रयोगमा नआएका स्रोत उपयोग गर्न सकिने सुझाइएको छ । सरकारको जलविद्युत् लगानी उत्पादन तथा विकास कम्पनी लिमिटेडजस्ता संस्थाको कोष प्रयोग गरी निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।लकडाउन नखुल्दासम्म अल्पकालीन उपायका रूपमा साँवाब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले आपत्कालीन रूपमा केही प्रावधान ल्याए पनि कोभिड–१९ को असर बढ्दै जाँदा क्षेत्रगत असर हेरी यो व्यवस्थालाई थप गर्ने गरी प्रावधान मिलाउनुपर्ने पनि बताइएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन किसानलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने, कृषिमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका बेरोजगार युवालाई प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) का रूपमा करारमा काम लगाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ ।
उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा कर्मचारीको तलबभत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारका आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्ने र उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुलीपानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
