१ हजार ४० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोससँग बुधबार भएको भिडियो संवादमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा लगानीको लागि प्रस्ताव गरका हुन् ।
सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुणलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । मन्त्री पुनले सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् । माथिल्लो अरुणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि विश्व बैंकको सहयोगमा भइरहेको छ । डीपीआर तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
पुनसँगको संवादमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिद जार्भोसले प्रस्तावलाई उच्च व्यवस्थापनसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्दान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको २ प्रतिशत लगानी रहने छ ।
माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्ले अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
