विकास खर्च बढाउने प्रयास व्यर्थ

१० महिनामा २८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च

चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले गत माघको अन्तिम साता अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गर्दै १३ खर्ब ८५ अर्बमा झा-यो । कोरोनाभाईरस (कोभिड–१९) का बाछिटाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई छोइसकेको भए पनि अर्थमन्त्री स्वंयले पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य असर देखिएको र यसले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै फरक नपर्ने आकलन गर्दै बाँकी महिनामा असार अन्तिमसम्म संशोधित अनुमानित बजेट खर्च हुने दाबी गर्दै थिए ।
चैत दोस्रो साता लकडाउन भएपछि विकास निर्माणका काम केही परियोजनाबाहेक अधिकांशमा ठप्पजस्तै छन् । यद्यपि, चैतअघि पनि विकास खर्च भने निराशाजनक नै थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा अहिले भने सबैजसो क्षेत्र तहस नहस भइसकेको छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि करिब ६ प्रतिशतले घटेर २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउनको ५१ औं दिनमा आएर अर्थमन्त्री आफैंले सुरुवाती समयदेखि नै अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको स्वीकारे । संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदहरूले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, “सुरुवाती समयदेखि नै हाम्रा विकास निर्माणका काम सुस्त भयो यो कुरा साँचो हो ।”

साथै, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालूतर्फ ९ खर्ब ४६ करोड ८ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख अर्थात् ९२.२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, १० महिना (वैशाख)सम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएको छैन । सरकारी आय ब्ययको तथ्याँक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १० महिना अर्थात वैशाखसम्म चालूतर्फ ५९.७८, पुँजीगत तर्पm २७.९८ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४४.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै आए पनि खर्चको कहालिलाग्दो अवस्था कोरोनाका कारण मात्रै नभएको भन्दै बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिएपनि कोरोना महामारी एउटा बहाना बनेको कतिपय विश्लेषकले बताउने गरेका छन् ।
“चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनासम्म विकास निर्माणको कामले गति लिएको देखिएन, सरकार राजनीतिक किचलोमै अलमलियो,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “कोरोनाको महामारीपछि विकास खर्च पनि नराम्रोसँग प्रभावित भयो अब त खर्च हुने अवस्था नै देखिँदैन ।” उनले बेलैमा ठेक्कापट्टा लगाएर काम नथाल्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि विकास खर्च कमजोर रहने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको बताए । “फागुनपछि सुरु भएको कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण मुलुकमा अहिले विकास निर्माण र त्यसका माध्यमबाट हुने विकास खर्चमा अंकुश लागेको छ र सरकालाई एउटा गतिलो बहाना समेत बन्यो,” उनी भन्छन् ।
सरकारको अनुमान अनुसार यो समय लक्ष्यको ८० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने समय हो तर पछिल्लो चौमासिकसँगै विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले मुलुकको सबै गतिबिधी ठप्प भएको छ । “औषतमा पछिल्लो चौमासिकमा बढी खर्च हुने परम्परा थियो यो पटक कोरोना भाइरसले त्यतातर्फ अंकुश लगायो,” पूर्वप्रशासकसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा. शान्तराज सुवेदीले भने । महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाखसम्म कुल १ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आवमा ३ खर्ब २६ अर्ब विकास गर्ने लक्ष्य छ । सरकारी तथ्यांक र सरकारको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने मासिक अबको २ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६ अर्ब खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । बढी खर्च हुने पछिल्लो चौमासिकमा अर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुँदा त्यसको असर विकास खर्चमा परेको सुवेदीको बुझाइ छ । “यो त असम्भवजस्तै हो,” सुवेदीले भने ।