नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव दिएको छ । चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले उक्त विषयमा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई सुझाव बुझाएको हो ।
चेम्बरको सुझावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको आधारमा पूर्णरूपमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने, कोरोनाको असर हेरी चरणबद्ध रूपमा आर्थिक प्याकेज ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्याकेजको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने तथा प्याकेजमा उल्लिखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी बजेटमार्फत नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाउनु आवश्यक भएको चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा अधिकतम बढाएर प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगसहित निर्यात तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने सुझाव छ । रुग्ण भएका ऊर्जा आयोजनाहरूलाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन तथा आन्तरिक पर्यटनतर्फ कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि सरकारले अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी र नागरिकलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणमा प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सुझावमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजस्व लगायत छूट सुविधा सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी चेम्बरले उद्योगलाई कच्चापदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरीद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिका साथै रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुरक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने चेम्बरले भनेको छ ।
यस्तै सबै प्रकारको व्यावसायिक कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था आवश्यक भएको भन्दै लामो अवधि र छोटो अवधिको ऋणको साँवा र ब्याजलाई उद्योगी र व्यवसायीको आवश्यकता अनुसार विश्लेषण गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क २ प्रतिशत गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले कम्पनी बन्द गर्न झन्झटिलो तथा लागत खर्च बढी पर्ने भएकोले सरल ढंगले कम खर्चमा हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
