निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले हालका जटिल समस्याको हल खोज्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको एक भिडियो सम्मेलनमा व्यवसायीका प्रमुख छाता संस्थाका पदाधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकारी कार्यक्रम ‘निरश’ देखिएको बताए।
निजी क्षेत्रका चार वटै संगठन– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले अपेक्षाकृत कार्यक्रम आउन नसकेको बताए। गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६४ पृष्ठको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नीति तथा कार्यक्रमको ‘खुलेर स्वागत गर्न नसकिने’ बताए। उनले छिमेकी भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकलाई हेरेर पनि सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ५ प्रतिशत हुने आर्थिक पुनरुत्थान प्योकज ल्याइनुपर्ने बताए। ‘१३ दिनपछि आउने बजेटले हाम्रा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ’, उनले भने। उनले गरिब जनता, विदेशबाट फर्केका श्रमिक र साना तथा मझौला उद्यमलाई ‘बाँच्न सक्ने’ वातावारण बनाउन सरकारले सहयोग गर्नै पर्ने बताए।
व्यवसायीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिएकोमा भने स्वागत गरेका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्ने विषय पनि स्वागतयोग्य भएको उनीहरूले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि आगामी बजेटमा पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा हुनेमा आशावादी रहेको बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने अहिले समस्यामा रहेका हवाई तथा पर्यटन व्यवसायलाई आपसमा गाभिने सुविधा दिन सरकारलाई सुझाए। उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई बचाउन सरकारले राज्यकोषबाट पैसा खर्चने बाटो खोल्नुपर्ने बताए।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा सरकारी प्राथमिकता अझै कमजोर रहेको बताए। उनले कृषि उत्पादनसँगै औषधि, ऊर्जाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सरकारले अघि सार्न नसकेको बताए।
सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सिंहले सरकारी कार्यक्रमको विस्वसनीयता समेत कमजोर रहेको टिप्पणी गरे।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
