अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को असरले एक प्रतिशत बिन्दुले गरिबी बढ्ने अनुमान गरेका छन् । कोरोनाको असर अझै अनिश्चित रहेको र हालसम्मको अवस्थाअनुसार एक प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोनापूर्वको अवस्थामा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । १८.७ प्रतिशत अर्थात् कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाखमध्ये ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरिबीमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेअनुसारकै हिसाब गर्ने हो भने एक प्रतिशत बिन्दु अर्थात् २९ हजार २ सय ५४ जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिइसकेका छन् । जसले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ सय ५२ रुपैयाँ) आर्जन गर्न र दैनिक २१ सय क्यालोरीभन्दा बढी खाना खान पाउँदैनन् ।
‘तर यो तरल अवस्था हो । अर्को वर्ष कसरी जान्छ, यसै भन्न सकिन्न । अर्को दुुई वर्ष के होला भन्न सक्दैनाैं’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘एक महिनाअघि कल्पना गरेभन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक भइसकेको छ । यो आर्थिक गतिविधिसँग अन्तरसम्बन्धित छ ।’
अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी गरिब बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । मुख्य गरी रेमिट्यान्समा आउने गिरावट र आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेकाले गरिबी बढ्ने उनको अनुमान हो । भूकम्प र नाकाबन्दीले करिब ५ प्रतिशत गरिब बढेको अनुमान गरिएको थियो । त्योभन्दा बढी क्षति र थप अनिश्चितताका कारण थप गरिब बढ्ने अनुमान धेरैको छ । ‘८ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स प्रवाहमा ४० प्रतिशत कमी हुँदा यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्छ । गरिबी बढाउँछ,’ वाग्लेले भने, ‘जुन हामीले बल्लबल्ल १८ प्रतिशतसम्म झारेको भन्ने गरेका छौं । यो बढ्ने भयो । भूकम्पमै हामीले झन्डै ७ देखि १० लाख मानिस गरिबीमा फस्न सक्ने आकलन गरेका थियौं । अहिलेको ‘सक’ झन् ठूलो छ ।’
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ यमुना घलेले कृषि क्षेत्रमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिए गरिबी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने धारणा राखेकी छन् । ‘कृषिमा भएको लगानीबाट आएको आयआर्जन वृद्धिले अन्य क्षेत्रमा भन्दा २ देखि ३ प्रतिशत बढी गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षामा सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो क्षेत्रबाट खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा सिधै हिट गर्न सक्छौं ।’ रोजगारी गुमेका र आयआर्जन कम भएका समूहमा खाद्य संकटको सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।
‘रोजगारी गुम्नेबित्तिकै खाद्य सुरक्षाको संकट देखिन्छ । लोकल खाद्यान्न प्रयोग गरी संकट कम गर्न सक्छौं,’ घलेले भनिन्, ‘खाद्य सुरक्षाका लागि रणनीतिक बालीमा जानुपर्छ । निर्यातयोग्य बालीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
सांसद तथा नेत्री बिन्दा पाण्डेले गरिबी घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘उद्यमी आफ्नै लगानीमा पनि बजार आधारित जनशक्तिका हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्रोतसाधन, परम्परागत खालका सीपलाई पेसा तथा व्यवसायीकरणमा जोड्नुपर्छ ।’ गरिखान सक्ने उमेरका मान्छेलाई म गरिखान सक्छु भन्ने स्थितिको सीप सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘प्रवास गएकाहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका छन् । फर्किएर आएपछि समाजको परम्परागत मूल्य मान्यताले गर्दा फेरि त्यो वर्क कल्चर यहाँ भित्र्याउन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने प्रवासबाट आएका र घरमै भएकालाई पनि सदुपयोग गर्न सक्छौं ।’ सीप र वर्किङ कल्चरलाई म्याचिङ गर्नुपर्ने पाण्डेको धारणा छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुने र त्यसले चौतर्फी असर पार्ने बताए । ‘हाम्रो कृषि क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । कृषि प्रभावित भयो भने खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुतामा हामी फेरि पछि पर्छौं,’ उनले भने ।
गरिबी एवं बेरोजगारी बढ्दै जाँदा अन्त्यमा मानवीय संकटमै गएर जोडिने भएकाले न्यूनतम आर्थिक गतिविधि चालु राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यसकारण स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको विषयलाई हामीले सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
