आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी एक वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पु-याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म १ हजार ३ सय ८६ मेगावाट पुगेको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घर धुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, प्रदेश २, र ५ मा दुई वर्षभित्र प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने नीति लिएको छ । जुन कुरा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २ सय सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरेर विद्युतीकरण गरिने भएको छ । एकीकृत जलस्रोत नीति तय गरेर जलस्रोतको योजनाबद्ध तथा बहुआयामीक उपयोग गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी वर्ष दूधकोसी, सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी–५ र जगदुल्ला आयोजनाको निर्माण थालिने
दुई वर्षको अवधिमा विद्युत् चुहावट ७ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ । विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । देशभित्रै अधिकतम् बिजुली खपत गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने सरकारको नीति छ । त्यसैअनुसार देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र स्तरीय ग्रामीण विद्युतीकरण नभएका स्थानमा विद्युतीकरणका आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण पनि थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्ष दूधकोसी, सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन, माथिल्लो अरुण, तामाकोसी–५ र जगदुल्ला आयोजनाको निर्माण थाल्ने भएको छ । त्यस्तै, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’अन्तर्गत अध्ययनको क्रममा रहेका आयोजनाको काम पनि अगाडि बढाइने भएको छ ।
हाल देशभर ६६ किभीभन्दा बढी क्षमता भएका ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर लम्बाइका प्रसारण लाइनलाई आगामी वर्ष ५ हजार ७ सय ३० सर्किट किलोमिटर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । भारत र बंलादेशमा विद्युत् बजारमा पहुँच स्थापना गरी विद्युत् व्यापार गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर चार्जिङ स्टेसनको निमार्ण गर्नेलगायतका चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १५ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । जसमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाको विकास गर्दै उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिने पुरानै घोषणा हुन् ।
त्यस्तै, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरण गर्ने पुरानै योजना रहेका छन् ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
