माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनेकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर करिब ४१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये करिब ३१ लाख हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । ‘करिब १० लाख हेक्टर जमिनमा खेती नभएको अनुमान छ,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने । भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यावसायिक, सहकारी र सामूहिक खेती गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहमार्फत बाँझो रहेका सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ संघीय संसद्मा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘यस्तो खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन गरेर सरकारले एकसाथ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।’ कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । ‘यो परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘जसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यातको सम्भवना बढ्नेछ । कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम यस परियोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किराना, नदी उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । निजी बाँझो जग्गा, खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य बिरुवा लगाउन किसानलाई अभिप्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वास्तविक किसानलाई सरल ढंगबाट अनुदान उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, सिँचाइ, शीतभण्डार र संकलन तथा बिक्री केन्द्र पूर्वाधार विकास गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘किसानलाई अनुदानित बीउ तथा मल र नवीनतम् प्रविधि समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।
सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ अभियानसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइने सरकारको कार्यक्रम छ ।
सरकारले माटो प्रयोगशाला विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ । ‘किसानलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानीअनुकूल खेती गर्न र उचित मात्रामा मलबीउ एवं विषादी प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्राविधिकहरु किसानको खेतबारी, गोठ तथा फार्ममै पुगी कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति छ । ‘अग्र्यानिक कृषि वस्तुहरुको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘कपास, रेसम ऊन र अन्य विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको शृंखला विकास गरी व्यावसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
