चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिएको छ । सरकारले विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्मको समग्र खर्च र लकडाउन अवधिमा भएको प्रगतिका आधारमा विकास खर्च ४० प्रतिशत नकट्ने देखिएको हो । आर्थिक वर्षका १० महिनासम्ममा विनियोजित विकास बजेटको २७.९७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च, लकडाउन सुरु हुनुअघि २३ प्रतिशत मात्रै थियो, लकडाउन सुरु भएपछि १८ अर्ब खर्च, खर्चको सुधारको सम्भावना छैन, विकास खर्च ४० प्रतिशत कट्दैन।

चैत र वैशाखको अवधिमा सरकारले जम्मा १७ अर्ब ८० करोड मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये १० दिन लकडाउन सुरु हुनुअघिकै हो । यही आधारमा अबका दुई मसान्तमा यही रफ्तारमा खर्च हुँदा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ, जुन कुल विनियोजनको जम्मा ३२ प्रतिशत मात्रै हो । 

सरकारको विनियोजनअनुसार आगामी दुई महिनामा ७२.०३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च बाँकी छ । तर, खर्च भइसकेको तर लकडाउनका कारण भुक्तानी हुन बाँकी रकम यसबीचमा भुक्तानी भयो भने पनि थप ३० देखि ४० अर्बसम्म मात्रै खर्च हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले सरकारको कुल विकास खर्च ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । सरकारले २० चैतपछि नयाँ टेन्डर गरी खर्च गर्न रोक लगाएकाले पनि थप खर्चमा सीमितता आउनेछ । 

सरकारले यसअघि नै बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत विकास खर्च विनियोजनको ८० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २७ अर्ब मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो । तर, कोरोनालगायतका कारणबाट त्यसको आधा पनि विकास गर्न नहुने भएको हो । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि कुल पुँजीगत बजेट ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा ७५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । 

कोरोना महामारीको प्रभाव सुरु हुनुअघिदेखि नै विकास खर्च उत्साहप्रद थिएन । फागुन मसान्तसम्म सरकारले २३.६१ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब ३१ करोड मात्रै विकास खर्च गरेको थियो । लकडाउनले निर्माणका गतिविधिमा अवरोध गरेसँगै चैत र फागुनमा विकास खर्च झन् सुस्त भयो । कोरोना महामारीको जोखिम कायम नै रहेको र मजदुर तथा निर्माण व्यवसायीसमेत मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका कारण जेठ र असारमा समेत विकास खर्च सुस्त नै हुने देखिन्छ । 

दुई महिनामा डेढ खर्ब खर्च, विकास खर्च १८ अर्ब मात्रै 

कोरोना महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले राजस्व परिचालन र खर्च दुवैमा प्रभाव परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन भने विकास खर्च पनि हुन सकेको छैन । तर, चालू खर्च भने सामान्य अवस्थामा झैँ भएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर देखिएको पछिल्ला दुई महिना (चैत र वैशाख)मा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब ३४ कोड रुपैयाँ चालू (साधारण) खर्च र ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च हो । अर्थात्, पछिल्ला दुई महिनामा सरकारको विकास खर्च नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिन्छ । सामान्यतः सरकारले चैतदेखि विकास खर्च सबैभन्दा बढी गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, चैत र वैशाख महिनामा सरकारले जम्मा १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।

गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ३९.८० प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा चालू खर्च लक्ष्यको ४७.१० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र विकास खर्च लक्ष्यको २३.६१ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । त्यसबेलासम्म सरकारले ३७.५२ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको थियो ।

बिहीबारसम्ममा सरकराले कुल विनियोजित बजेटको ४९.६१ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ६० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालू खर्च लक्ष्यको ५९.७८ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र विकास खर्च लक्ष्यको २७.९७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गरेको छ । बिहीबारसम्म सरकारले लक्ष्यको ४४.२३ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ वित्तीय खर्च गरेको थियो ।

दुई महिनामा खर्चको आधा पनि उठेन राजस्व, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या 

विकास खर्च नभए पनि अनिवार्य दायित्वका खर्च हुने र राजस्व संकलनमा संकुचन आउने भएपछि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएको छ । पछिल्ला दुई महिनामा सरकारले डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि राजस्व संकलन भने ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यको ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ४६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

महालेखाका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा अनुदान, अन्य आय र राजस्वसमेत गर्दा कुल प्राप्ति लक्ष्यको ५०.६५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ९२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । बिहीबारसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ५४.५६ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखाका अनुसार बिहीबारसम्ममा अनुदान, अन्य आय र राजस्वसमेत गर्दा कुल प्राप्ति लक्ष्यको ५६.५३ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो ।

लक्ष्यअनुसार स्रोत पनि जुट्दैन, खर्च पनि हुँदैन : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

कोरोना महामारीका कारण अहिले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ । राजस्व पनि उठेको छैन, खर्च पनि हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले जेठ ५ गतेसम्मको लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधि सुचारु हुने अनुमानका आधारमा असार मसान्तसम्मको खर्च र राजस्वको विश्लेषण गरेको थियो, अहिलेको परिस्थितिले त्यसलाई प्रभावित पार्ने देखियो । 

हालसम्म ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठेको छ, तर साढे ८ खर्बजतिको त अनिवार्य दायित्व नै छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारकै लागि करिब ५ अर्ब निकासा भइसकेको छ । यसर्थ, स्रोतमा दबाब परेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।