कोरोना भाइरस संक्रमणको क्षतिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजना केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बैंकरले माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सिमेन्ट र फलामको खपत बढाउने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
दाहालले कंक्रिट राजमार्गको निर्माण गर्न थाल्नुपर्ने बताए। ‘त्यसबाट अहिले वित्तीय क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको सिमेन्ट र छड उद्योगले बजार पाउँछन्’, उनले भने, ‘बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको पैसा लगानी गर्न पनि सघाउ पुग्छ।’
कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटनजस्तो ठूलो सम्भावना बोकेको सेवा क्षेत्रमा धक्का लाग्दा पूर्वाधारमा लगानी बढाउने विकल्प खोजिनु उचित हुने दाहालको सुझाव छ। त्यसले आन्तरिक कच्चा पदार्थको उच्चतम प्रयोग गर्ने सिमेन्टको खपत बढ्छ। फलाम र बिजुलीको खपत पनि बढ्छ।
श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनसक्ने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने नीति लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतबाट महाकाली तरेर नेपाल छिरेको भोलिपल्टै गरिबको चुल्हो निभ्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता बेरोजगार नेपालीलाई तत्काल काम दिने व्यवस्था गर्न सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।’ खाडी मुलुकबाट फर्कनेहरूलाई पनि पहेलो हेलमेटमा उतार्न सके मुलुकको विकास र रोजगारी सिर्जना सँगसँगै हुने उनी बताउँछन्।
कंक्रिट सडकको अर्को फाइदा यसले पहाडी क्षेत्रमा हुने दुर्घटना घटाउन सहयोग गर्नसक्छ। ‘पहाडमा धेरै सडकहरू भासिएर सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘कंक्रिट सडक त्यसरी नभासिने भएकाले हाम्रो भौगोलिक विकटतामा उत्तम विकल्प हुनसक्छ।’
अहिले विकसित मुलुकमा समेत कंक्रिट सडकको प्रचलन बढेको भन्दै सिमेन्ट उत्पादकहरूले पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उद्योगमा कुल उत्पादन लागतको १० प्रतिशतभन्दा कममात्रै आयातमा खर्चनुपर्ने भएकाले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी टेवा दिने बैंकरहरू बताउँछन्।
सडकका कारण मुलुकभित्रको बजार केन्द्रहरू आपसमा जोडिन्छ र आर्थिक गतिविधि तीव्र विस्तार हुन्छ। जसका कारण ग्रामीण क्षेत्रका साना उद्यमले बजारमा सहज पहुँच पाउँछन्। यसले अलकत्रा (बिटुमिन)जस्ता वस्तुको आयात समेत कटौती हुनेछ। नेपालले १० वर्षअघि वार्षिक ४६ करोड रुपैयाँ बिटुमिन आयातमा खर्च गरेको थियो भने अहिले त्यो निकै बढीसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षमात्रै ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अलकत्रा किन्नमा नेपालले खर्चेको थियो। यो वर्ष अलकत्राको आयात ३८ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ।
सरकारले पनि नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा द्रुतमार्ग, राजमार्ग, तीव्र गतिमा राजमार्ग, रणनीतिक सडकको निर्माणलाई जोड दिने बताएको छ। यस्तो बेला गुणस्तर मापदण्ड र निर्माण कम्पनीहरूसँगको करार सम्झौतालाई सुदृढ गरेर कंक्रिट सडकतर्फ मोडिने उचित समय भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अघि सार्ने बताइरहँदा यो उत्तम विकल्प भएको जानकार बताउँछन्।
तर, यसका लागि बैंकहरूलाई जस्तै निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने गरी सिमेन्ट, फलामजस्ता वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंकर बताउँछन्। उत्पादनका क्रममा हरेक खाले लागतको हिसाब सजिलै निकाल्न सकिने भएकाले मूल्य निर्धारण गर्न कठीन नभएको सिमेन्ट उत्पादकहरू पनि बताउँछन्।
‘अहिलेको विकट परिस्थितिमा सरकारले ठूलो मात्रामा उत्पादन किनिदिने अवस्था भयो भने न्यूनतम नाफामा मूल्य तोक्न व्यवसायी पनि राजी हुन सक्छन्’, एक सिमेन्ट उत्पादक भन्छन्। उनका अनुसार अहिले पनि सिमेन्ट उद्योग मूल्यका हिसाबले नाफामै छन्। बिक्री कम हुँदा उनीहरूलाई असर परेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूले २ देखि ३ वर्षभित्र सबै लगानी उठाइसक्ने प्रस्ताव बैंकमा पेश गरेर ऋण लिने गरेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका थिए।
निजी कम्पनीमा नाफाको पारदर्शिता कम भएकाले यथेष्ट तथ्यांक नभए पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा वास्तविक उत्पादन लागतको हिसाब निकाल्न सक्ने व्यवसायी नै बताउँछन्। त्यस्तो लागतमा न्यूनतम १५–२० प्रतिशत नाफा जोडेर अधिकतम मूल्य तोक्ने हो भने पनि अहिलेभन्दा सिमेन्ट र फलामको मूल्य निकै सस्तो पर्ने ती व्यवसायीले बताए। सस्तो मूल्यमा सामग्री किन्न पाए सरकारले पनि ठूला पूर्वाधारमा आन्तरिक उत्पादनको उपयोग गर्न सजिलो पर्ने उनी बताउँछन्।
