कोरोना संक्रमण र लकडाउनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदर छूट दिन दिएको निर्देशनप्रति बैंकरहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन् । लकडाउनबाट कुनै प्रभाव नपरेका व्यवसायीलाई समेत छूट दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले ब्याजदर छूटको निर्देशन सही नभएको बताएका हुन् ।
संंसद्को अर्थ समितिमा मंगलवार भएको छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभवित नभएकाले राष्ट्र बैंकले सबैलाई लक्षित गरी ब्याजदर छूट दिन निर्देशन दिनु उपयुक्त नभएको बताए । सबैलाई ब्याजदरमा छूट दिने नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरी बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरूलाई छुट्ट्याएर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले नाफा कमाएको भनेको १५ प्रतिशत मात्र हो । यो बेलामा नाफाघाटा हेर्नेभन्दा पनि आपूm पनि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ,’ उनले भने, ‘तर, २ प्रतिशत ब्याजदर घटाऊ भन्ने निर्देशन उचित होइन । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले यति घटाऊ उति घटाऊ भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन ।’
उनले राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा नियमित आम्दानी गरिरहेकाले पनि २ प्रतिशत ब्याज छूट पाएको बताएका छन् । ‘केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएर संसारमा कतै पनि ब्याज घटेको छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न तयार छौं तर सबै ऋणीलाई राहतबापत ब्याज छूट दिन सकिँदैन ।’
उनका अनुसार सबै ऋणीलाई ब्याज छूट दिएमा निक्षेपमा पनि घटाउनुपर्छ र मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजमा पैसा उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकमा निक्षेप नआउने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि करीब १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा जगेडामा रहेको र यो रकमले १० महीनाको आयात धान्न सक्ने भएकाले उक्त रकमबाट ३÷४ अर्ब डलर खर्च गर्न दाहालको सुझाव छ ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकले ऋणीलाई मात्र राहत दिने हो कि व्यवसायीहरूले पनि आप्mना ग्राहकलाई दिने हो बुझ्न कठिन भएको बताए ।
उनका अनुसार वास्तविक समस्यामा परेका उद्यमीलाई राहत आवश्यक छ । तर, सबै ऋणीलाई राहत अवश्यक छैन । बैंकले १४ लाख ऋणीलाई राहत दिने तर तिनले सेवा दिने ग्राहकले राहत पाउन नसक्ने अवस्था हुन नहुने शाहको भनाइ छ । बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरूले पनि आप्mना सेवाग्राहीलाई राहत दिएमात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सबैभन्दा प्रभावित भएकालाई रेड जोनमा, कम प्रभावित भएकालाई यल्लो जोनमा र प्रभावित नभएकालाई ग्रीनजोनमा वर्गीकरण गरी ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । शाहका अनुसार बैंकले शेयरधनीको प्रतिफल मात्र नभएर नागरिकको बचतको सुरक्षाका लागि समेत सोच्नुपर्छ । उनले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई राहत बढी आवश्यक रहेको बताए । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छूट दिन निर्देशन दिएको थियो ।
‘अवैध रकमलाई एकपटक मान्यता दिनुपर्छ’
समिति बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद् एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अवैध आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । एकपटकका लागि त्यस्तो रकमलाई मान्यता दिई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै व्यवसायी साथीहरूले पनि एकपटकका लागि त्यस्तो पैसा बैंकमा ल्याउन खुला गरेर त्यसपछि कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक कुराकानी गरेर एकपटकलाई अवैध रकम खुला गर्नुपर्छ ।’ लागू पदार्थको कारोबारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई भने वैध मान्यता दिन नहुने पाण्डेको कथन छ । कर छली र भ्रष्टाचार आदिबाट आर्जित अवैध रकमलाई सिस्टममा ल्याएर त्यसपछि कडा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा कर नतिर्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार दुवै मौलाएको छ, त्यस्तो पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याएर पछि कसरी क्याप्चर गर्न सकिन्छ भन्ने पाण्डेले चासो राखेका थिए । बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारको पैसा देशभित्रभन्दा देशबाहिर बढी रहेको बताउँदै त्यसबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।
