आंशिक बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको प्रस्ताव बेरोजगारी बढ्ने चिन्ताछलफलमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले फजुल खर्च घटाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गराउनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने, बजेट विनियोजन समान हुनुपर्ने र कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गौरवका र ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता दिएर कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक मुद्रामा कमी आएर अर्थतन्त्रमा संकट आउने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विदेशी मुद्रामा कमी आई ठूलो असर गर्ने सांसदहरूको धारणा छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विगतमा लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको दाबी गरे ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट तत्काल बाहिर आउन नसकेको र विगतमा पनि आर्थिक परिसूचक राम्रो नभएको अवस्थामा साउनपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको भनाइ छ । अहिले सीमित बजेट ल्याएर कोरोना प्रभावबाट भएको आर्थिक क्षति आकलन गरेर मात्र साउनमा पूरक बजेट ल्याउन उचित हुने उनले बताए । ‘कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, देशैभर के प्रभाव पर्यो, त्यो देखिन्छ । त्यसपछि अहिले पेस गरेको बजेटसमेत मिलाएर साउनमा पूरक बजेट ल्याऊँ,’ उनले भने ।
सरकारले चालु वर्षको ६ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रसंग जोड्दै उनले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रले के चुनौती थप्ने हो, सोहीअनुुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस्तो अवस्थामा संविधानअनुुसारको बजेट ल्याउने कहरबाट मात्र उम्कन सकिँदैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च त्यसै पनि निराशाजनक छ,’ उनले भने । आइतबारसम्मको राजस्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब, वैदेशिक अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रहेको तथ्यांक पेस गर्दै रिजालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र भएको बताए ।
माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी, तामाकोसी, दु्रतमार्ग, भैरहवा विमानस्थललगायत आयोजना निर्माण र तिनमा भएको खर्च निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने परिस्थिति अहिले नै पूर्ण रूपले अनुमान गर्न नसकिने बताए । अहिले ल्याउने विधेयकले पछि आफैंलाई संकटमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सल्लाहमा बजेट बनाउन उनले सुझाए । कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने बताए । नेपालमा ८६ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रोजगारी खोसिने र आम्दानी कटौती हुने भएकाले यसको समाधान खोज्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए । आगामी वर्ष खाद्य संकट आउन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने उनले बताए ।
‘आन्तरिक उत्पादनले बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतातर्फ जाने प्रक्षेपण भइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता ठूला लगानी बढी संकटमा परेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त प्रयासमा अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने, नयाँ परियोजना थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किन सक्ने भन्दै चौधरीले उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहतले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अवरुद्ध योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, पर्यटन, ठूला उद्योग र निर्माण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे । ‘उद्योगको प्रकृति र समस्याको मूल्यांकन गरी तरलताको प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
