जीडीपीको ५ प्रतिशत कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सुझाव
कोरोना महामारी तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रमा दैनिक रू. १० अर्ब बराबरको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सम्मिलित एक अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार कोरोना तथा लकडाउनको दोहोरो मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत बराबर अर्थात् करीब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रू. १ खर्ब ८८ करोड बराबरको आर्थिक प्याकेज लिनुपर्ने गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानद्वारा गठित सो अध्ययन टोलीको सुझाव छ ।
अध्ययन टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भन्दा पनि छुट्टै यस्तो प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको हो । यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम मितव्ययिता अवलम्बन गरेर, मन्त्रालयमा खर्च नभएको रकम तानेर, गतवर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोगलगायत माध्यमबाट यसका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने अध्ययनको ठहर छ ।
आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समितिमार्फत पारदर्शी रूपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजका लागि सार्वजनिक खरीद कानून संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् पूर्वउद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वको सो समितिले शुक्रवार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले तत्काल २१ शीर्षकमा काम गर्नुपर्ने बताएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारलाई कोरोना परीक्षणका लागि छुट्टै ५ अर्ब रुपैयाँ छुटाउन सुझाव दिएको छ ।
सरकारले समुदाय स्तरमा गएर व्यापक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पीसीआर प्रविधिमार्पmत परीक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो रकम छुट्ट्याइनुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ‘विभिन्न राष्ट्रहरूको अनुभवका आधारमा नेपालले कम्तीमा ३ लाख ६० हजार (करीब १ दशमलव २ प्रतिशत) परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसका लागि रू. ५ अर्ब आवश्यक हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययन समितिका सदस्यसचिव डा. दधि अधिकारीले अर्थतन्त्रमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीको अनुमान गरिएको बताए । ‘यद्यपि, विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रहरू सञ्चालनमा पनि छन्, जसअनुसार यति नै नोक्सानी नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले मुलुकको जीडीपीको आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं ।’ सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर लकडाउन क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले राष्ट्रिय रूपमा रोजगार व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, विदेशबाट फर्किने नेपाली कामदार तथा स्वेदशमै रोजगार गुमाएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समितिको भनाइ छ । साथै, रोजगारी गुमाएको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा उत्पादनशील काममा लगाएर पोषण भौचर दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी बेरोजगारहरूलाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवाजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिने समितिको सुझाव छ । साना तथा मझौता उद्योगलाई विशेष सहयोग पुग्ने गरी ३५ अर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्ता उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १ महीनाभित्र दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, कीटनाशक औषधि, निःशुल्क बीमा, कम्तीमा १ वर्षका लागि निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान, उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिँचाइ योजनामा नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीले यस सुझावलाई सरकारले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी कोरोनाका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोरोना र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । अब त्यसलाई उकास्न कृषि, उत्पादनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा प्रविधिको विकासको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सोहीअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’ अबको दिनमा अवश्य नै मुलुकले आर्थिक मन्दी बेहोर्नुपर्ने बताउँदै उनले तीनै तहका सरकारहरू सक्रिय हुनुपर्ने पनि बताए । ‘संसारका अन्य देशले आर्थिक सहयोगका अनेक प्याकेज ल्याएका छन् । घरमै तलब पठाउने, ऋण उपलब्ध गराउने, ब्याज माफी गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कुन क्षेत्रमा कुन परिमाणमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर लेखाजोखा पनि गरेका छैनौं । तर, अब यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
