महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन् ।
राजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न काम गर्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन् ।
कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने मैनालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा नियमावली नहुँदा संकट आउन सक्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारहरूले स्थापना गरेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइरहेको बताए ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारको आम्दानीमै असर परेको भन्दै मैनालीले वैशाख २३ गतेसम्म पाँच खर्ब ९३ अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदानसमेत गर्दा कुल ६ खर्ब ४६ अर्ब आम्दानी पुगेको बताए । भ्याट र अन्तःशुल्क कम उठेका कारण सरकारको लक्ष्यमा असर पर्ने र त्यसको असर स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारलाई वितरण गरिने बजेटमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए । यसअघि हुँदै आएको स्थितिअनुसार कुनै समाधान ननिस्कने र भूकम्पलगायतका विपतकाे अवस्थामा अपनाएको गतिविधिबाट समेत समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेटको तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने सीप न्यून हुने भएकाले संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
