पूर्वमन्त्री, सांसद र अर्थविद्हरूले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा उन्मुख हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । भरतमोहन अधिकारी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरूले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाहरूले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले नेपालमा जतिपटक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, शुसासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी जस्ता कारणले विकासमा पछि परेको टिप्पणी पनि गरे ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले र १०९० को आर्थिक महासंकटपछि भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनका कारण उनीहरूले आर्थिक अवस्था अनपेक्षित रूपमा माथि गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालका लागि अहिले त्यो अवसर रहेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके नेपाल बर्बादीको दिशामा जाने चेतावनी दिए ।
डा. लोहनीले सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हाबी रहेको भन्दै रानजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने स्पष्ट गरे । “राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरूले आयातबाट आउने राजश्वबाट देश चलेकै छ । रेमिट्यान्स आएकै छ, हेलिकोप्टर र गाडीमा हिंड्न पाइएकै छ भन्ने सोच नत्यागेसम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन,” लोहनीले भने । उनले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण घटेको र पर्यटनबाट आम्दानी बन्द भएको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले महामारी अझै लम्बिय मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा मजदुरीका लागि गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्कने भन्दै उनीहरूलाई नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना काममा सरकार अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने डा. लोहनीको विश्वास छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो रोग भएको बताए । उनले कोभिड–१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई थप पुष्टि गरेको धारणा राखे । डा. वाग्लेले कम उपयोगिता देखिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढी उपयोगिता भएका क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिए । कोभिड–१९ पछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले धेरै मानिस महामारीको त्रासले गाउँ पसेको भन्दै कृषिमा आकर्षित गर्ने उपयुक्त समय यही भएको औंल्याए । डा. वाग्लेले हरेक संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउने भन्दै ती अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
अर्थविद् डा. गोविन्दबहादुर थापाले पुराना करदातासँग मात्र कर लिने, उनीहरूसँग मात्र जरिवाना मिले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ आएका व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । डा. थापाले आयातमा आधारित राजश्वले मात्र मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने उल्लेख गरे । विप्रेषण र आयातमुखी राजस्वको भविष्य राम्रो नरहेको अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । डा. थापाले विप्रेषणबाहेक वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने अरु विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजश्व न्यायाधीकरणका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका साथै करदाता र करप्रशासनबीको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएका कारण प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण चालू आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च बढेको बताए । उनले कोभिड–१९ कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने अन्योलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने निक्र्योल गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए ।
अर्थविद डा. विश्व पौडेलले बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिए । बजेटको आकार ठूलो तर, खर्च कम गर्ने विगतको समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा घटाउनुपर्ने बताए । पौडेलले १० देखि ११ खर्बको बजेट ल्याउँदा ठीक हुने उल्लेख गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. रमेश पौडेले युवाहरूलाई मुलुकभित्रै मजदुरी गर्न अभिप्ररित गर्नुपर्ने बताए । “एउटा मजदुरले नेपालमा कम्तिमा एक हजार आफ्नै परिवारसँग घरमै बसेर सजिलै कमाउन सक्छ,” पौडेलले भने, “तर किन दैनिक एक हजारभन्दा कम कमाउनका लागि परिवार छाडेर मलेसियातिर युवाहरू आकर्षित भइरहेका छन् । रानजीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।”
नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको औंल्याए । उनले पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे । उनले सरकारले ठूला–ठूला कुरा मात्र गर्ने र गर्नैैपर्ने आधारभूत काममा ध्यान नदिएको आरोप उनले लगाए । “हाम्रोमा नेतृत्वको संकट छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शैली पुरानै छ । भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढेको छ’, शर्माले भने, “सरकारको नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने समस्या छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ,” उनले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पपटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट खन्याउने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताइन् । उनले शक्तिशाली नेता, मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकास बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्ने बताइन् ।
बजेट अधिवेशनको गाँठो फुक्यो
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण अन्योलमा रहेको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ । कोरोनाको त्रास र सत्तारुढ दलको भागबण्डाका कारण ओझेलमा परेको बजेट अधिवेशन अगामी शुक्रबारदेखि शुरु हुने भएको हो । यससँगै अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वर्षे अधिवेशनको गाँठो फुकेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २६ गते दिउँसो ४ बजे अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले आइतबार नै बैठक आह्वान गरिसकेकी छन् । संविधानतः प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले २६ वैशाखदेखि बजेट अधिबेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बजेट पेश गर्नुअघि पूर्वबजेट छलफल पनि संसदमा चलाउने अभ्यास छ भने छलफलका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सहज हुने र बजेट बलियो र कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताइएको छ । बजेट अधिवेशनलगत्तै राष्ट्रपतिले संसदमै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम गर्ने र सोही आधारमा बजेट आउने छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
