नेपालमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, सुशासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरीले देश विकासमापछि परेको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्।
भरतमोहन अधिकारी फाउण्डेशनले दिवंगत अधिकारीको ८५ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा शनिबार गरेको अर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले र १०९० को आर्थिक महासंकटपछि भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनका कारण उनीले आर्थिक अवस्था अनपेक्षित रुपमा माथि गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले अहिले अवसर उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके नेपाल बर्बादीको दिशामा जाने चेतावनी दिए। डा. लोहनीले सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हाबी रहेको भन्दै रानजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने स्पष्ट गरे। ‘राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेले राजश्वबाट देश चलेकै छ, रेमिट्यान्स आएकै छ, हेलिकोप्टर र गाडीमा हिँड्न पाइएकै छ भन्ने सोच नत्यागेसम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन’, लोहनीले भने।
उनले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले महामारी अझै बढे लाखौं युवा स्वदेश फर्कने भन्दै उनीहरुलाई नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना काममा सरकार अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे। ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने डा. लोहनीको विश्वास छ।
कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको औंल्याए।
उनले पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे। उनले सरकारले ठूला-ठूला कुरा मात्र गर्ने र गर्नैैपर्ने आधारभूत काममा ध्यान नदिएको आरोप उनले लगाए।
‘हाम्रोमा नेतृत्वको संकट छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शैली पुरानै छ। भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढेको छ’, शर्माले भने, ‘सरकारको नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने समस्या छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ।’ उनले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको आफ्नै मौलिक विकास नीति नरहेको चर्चा गर्दै शर्माले अरुको नक्कल नगरी समुदायमा आधारित विकासको मोडलमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे। आर्थिक विकासका लागि पुँजी पलायन रोक्नुपर्ने र बैंकहरुले सीमित स्वार्थी समूहका लागि मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने स्पष्ट गरे।
नेकपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट खन्याउने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताइन्। उनले शक्तिशाली नेता, मन्त्री र सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकास बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्ने बताइन्। ‘पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएर विकासको रोल मोडल र हिरो बन्ने प्रवृत्ति छ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘यसरी हुँदैन, समग्र मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका बनाएर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।’
उनले कोडिड-१९ महामारीका कारण वैदेशिक दाताहरु आफैं समस्यामा रहेको, विप्रेषण घट्ने अवस्थामा बजेटको आकार थप बढाउने तायरी भइरहेको सूचना आफूले पाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
झाँक्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै कि बन्द गर्न कि प्रभावकारी बनाउन माग गरिन्। ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा गोरु चराइरहेको, नाली सोहोरिरहेको तस्बिर देखियो’, झाँक्रीले भनिन्, ‘त्यो दुरुपयोग हो।’ झाँक्रीले ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिए त्यसमा लगानी गर्ने रकम कृषि क्षेत्रमा गर्न माग गरिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो रोग भएको बताए। उनले कोभिड-१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई थप पुष्टि गरेको धारणा राखे।
वाग्लेले कम उपयोगिता देखिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढी उपयोगिता भएका क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिए। कोभिड-१९ पछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उल्लेख गरे।
अर्थविद एवं अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका डा. गोविन्दबहादुर थापाले पुराना करदातासँग मात्र कर लिने, उनीहरुसँग मात्र जरिवाना मिले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ आएका व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए।
डा. थापाले आयातमा आधारित राजश्वले मात्र मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने उल्लेख गरे। थापाले विप्रेषणबाहेक वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने अरु विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। राजश्व न्यायाधीकरणका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका साथै करदाता र करप्रशासनबीको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन उनले आग्रह गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएका कारण प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च बढेको बताए। उनले कोभिड-१९ कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने अन्योलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने निक्र्योल गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए।
अर्थविद डा. विश्व पौडेलले बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिए। बजेटको आकार ठूलो थर, खर्च कम गर्ने विगतको समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा घटाउनुपर्ने बताए। पौडेलले १० देखि ११ खर्बको बजेट ल्याउँदा ठीक हुने उल्लेख गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक डा. रमेश पौडेले युवालाई मुलुकभित्रै मजदुरी गर्न अभिपे्ररित गर्नुपर्ने बताए। ‘एउटा मजदुरले नेपालमा कम्तिमा एक हजार आफ्नै परिवारसँग घरमै बसेर सजिलै कमाउन सक्छ’, पौडेलले भने, ‘तर किन दैनिक एक हजारभन्दा कम कमाउनका लागि परिवार छाडेर मलेसियातिर युवाहरु आकर्षित भइरहेका छन्। रानजीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ।’
उनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने र उनीसँगै पैसा पनि आउने भएकाले श्रम र पैसाको लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिल्यैदेखि योजना बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए। उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। डा. पौडेलले लकडाउनका कारण महामारी रोक्ने काममा सफलता मिले पनि लामो समय लकडाउनको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
