अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा सरकारको क्षमताभन्दा बढी राहत नखोज्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण सरकारको आयस्रोतमा समेत प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी क्षमताको सीमा बुझेर राहत अनुदान माग्न आग्रह गरेका हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले शुक्रबार भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीले कोरोनाको असर साझा भएकाले यसले सिर्जना गर्ने दायित्व पनि साझा रूपमै बहन गर्नुपर्ने बताए ।
‘कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ, खुम्च्याएको छ,’ उनले भने, ‘शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन, सरकारको पनि क्षमताका सीमा छन् ।’
श्रमिकलाई तलब दिन पुनर्कर्जा दिन्छौँ
अर्थमन्त्री खतिवडाले रोजगारदातालाई तलब दिन तरलता समस्या भए सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिने बताए । ‘श्रमिकलाई चैत महिनाको तलब रोजगारदाताले पूर्ववत् दिनुपर्ने निर्णय पहिल्यै गरेका हौँ, अब वैशाखको आधा तलब तत्काल र आधा तलब व्यवसाय सुचारु भएपछि दिनुपर्ने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई तलब खुवाउन रोजगारदातालाई समस्या छ भने त्यसका लागि सहुलियत रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ, राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्था गर्दै छ ।’
श्रमिकका कुरा मात्रै बढी उठाइयो : निजी क्षेत्र
कार्यक्रममा बोल्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि श्रमिकका कुरा मात्रै उठाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले यस विषम परिस्थितिमा उद्योग–व्यवसाय, प्रतिष्ठान पनि जोगाउनुपर्ने र श्रमिक पनि जोगिने विचार राखे । चैतकै तलब दिन नसक्ने अवस्था रहेका वेला वैशाखको पनि शतप्रतिशत तलब दिनुपर्ने सरकारको निर्णयले अचम्मित र दुःखी तुल्याएको होटेल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् ।
उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले श्रमिकका कुरा मात्रै उठाएर व्यवसायलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय ओझेलमा पार्न नहुने बताए । उद्योग–व्यवसाय जोगाउन नसकिए त्यसबाट झन् धेरै बेरोजगारी बढ्ने भन्दै लकडाउन क्रमशः हटाउँदै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा पुनरुत्थान गर्न जिडिपीको ५ प्रतिशतबराबरको रकमको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
