कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी आर्थिक प्याकजे ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी २९ बुँदे सझुावपत्र पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको साइज गत आवसम्ममा ३४ खर्ब ६४ अबै रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यस वर्षको वृद्धिसमेत जोड्दा ५ प्रतिशतले हुन आउने करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज आवश्य रहेको चेम्बरको भनाइ छ । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू सवै स्तरका उद्योगहरूलाइ तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नुपर्ने सो सझुावमा उल्लेख छ ।
चेम्बरले बिश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएकोले बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने जनाएको छ । सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी भएकोले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरू लगायतमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकोे अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । यससँगै बिदेशबाट फर्किएकाहरू शीप सिकेर आउने भएकोले उनीहरूले सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाइ पुनरुत्थान गर्ने अवसरको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरू लगायत अन्य व्यवसायहरूलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गुर्नपर्ने माग गरेको छ । हाल व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्नेमाग गरेको गरेको छ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै लकडाउन खुलेलगत्तै तत्कालै व्यावसायिक क्रियाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालू एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु चेम्बारले जनाएको छ । बजारमा अत्यधिक मागको कारण कुनै खुद्रा बिक्रेता तथा आयातकर्ता फर्म तथा कम्पनीलाइ तरलताको आवश्यकता भएमा सोको लागि बिशेष व्यवसायीक तरलताको व्यवस्था गरिदिन लगायतका माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाइ सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकोमा धन्यबाद दिदै यसलाइ निरन्तरता दिन आग्रह गरे । सार्वजनिक बितरण प्रणालीलाइ सुदृढ गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयाशबाट मात्र संभव हुने उनले बताएका छन् । उद्योग व्यवसायमा आएको समस्याहरूलाइ समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याइ जोखिम मुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
