कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण मुलुकमा आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच हजार योजनाको निर्माण कार्य आठ महिनापछि धकेलिने भएको छ । फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिना निर्माणका लागि मुख्य सिजन भए पनि कोरोनाको कारण चैतदेखि नै लकडाउन भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । लकडाउनको कारणले अत्यावश्यकीय करिब दुई सय योजनाबाहेक सबै काम ठप्प भएको छ । “निर्माण व्यवसायीहरूले झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच हजारजति आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्, अधिकांशको काम बन्द छ,” नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “निर्माणको मुख्य सिजनमा नै लक डाउनको कारणले काम ठप्प भएको छ, अब बर्षा र तिहारपछि अर्थात आठ महिनापछि मात्र काम हुन्छ ।”विशेष गरी मंसिरपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने र गतिका साथै फागुन, चैत्रदेखि काम हुने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । लकडाउनको अवधि सकिएपछि धेरै मजदुरहरू फर्किसकेको र निर्माण सामग्रीको अभाव समेत रहेकोले तत्काल काम हुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
“अधिकांश मजदुरहरू फर्किसकेका छन्, कोरोनाले मानसिक रूपमा पारेको प्रभाव हटाएर तत्काल ल्याएर काम गराउने अवस्था छैन,” जयमाता इन्जिनियरिङ कष्ट्रक्सनका सञ्चालक वृहस्पति गौतम भन्छन्, “खुल्यो भने पनि सबै सामग्री मात्र भएन भने मजदुर नआई काम हुँदैन, त्यो ल्याउन कठिन छ ।”अहिले निर्माण क्षेत्रमा मात्र २० लाख मजदुर कार्यरत छन् । त्यसमध्ये १५ लाख बर्षामा खेतीपाती गरेर हिउँदको बेला काम गर्ने कमदुर छन् भने तीन लाख स्थायी खालका श्रमिक छन् । १७ हजार निर्माण व्यवसायीका कम्पनीमा झण्डै दुई लाख जति सक्रिय छन् । लकडाउनको कारणले अधिकांश बेरोजगार भएको अवस्था छ । लक डाउनको अवधिको स्थायी खालका श्रमिकलाई आधा तलब दिने गरी निर्माण व्यवसायीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । अध्यक्ष सिंह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका सम्वद्ध पक्षको छलफलपछि आधा तलब दिने गरी सहमति भएको बताउँछन् ।
अहिले वर्षामा क्षति हुने किसिमका अत्यावश्यक कामको मात्र निर्माण कार्य भईरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की वर्षाअघि निर्माण नभए पनि क्षति पु¥याउने खालका केही योजनाको काम भइरहेको बताउँछन् । “केही इमरजेन्सी खालका कामहरू मजदुरहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर गरिरहेका छौं, लकडाउन कत्ति लम्बिन्छ भन्ने आधारमा भोलि कसरी जाने भन्ने छलफल हुन्छ,” उनी भन्छन् ।सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माका अनुसार, करिब २२ सय योजनामध्ये निर्माणाधीन केही पुल, सडकका खाल्डा खुल्टी पुर्ने, नाली निर्माण लगायतका करिब दुई सय आयोजना मात्र अहले निर्माणाधीन छन् ।
सडक विभागका अनुसार, चालु बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत काम गर्न पनि समस्या देखिएको छ । लकडाउनको कारा निर्माण कार्य रोकिएपछि चालू वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरूको सम्झौताको म्याद थपिने भएपनि सरकारले कति थप्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । महासंघ अध्यक्ष सिंह भने आठ महिनाको म्याथ थप गर्नुपर्ने र यस अवधिमा हुने बढी खर्चलाई धान्नका लागि सरकारले आयोजना व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएको सुत्रको आधारमा १५ प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने बताउँछन् । “वर्षमा ६ महिना मात्र काम हुन्छ । अर्को ४÷५ महिनामा तलब, किस्ता तिर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त ठप्प भयो,” उनी भन्छन्, “आगामी मंसिरदेखि काम सुचारु गर्न सरकारले ओभरहेड कष्ट दियो भने मात्र सम्भव हुने बताउँछन् ।” सचिव कार्की सरकारले विश्लेषण गरेर म्याद थप्ने र १५ महिनाभन्दा बढीका आयोजनाहरूलाई मुल्य समायोजन वापत थप दिन सकिने भएपनि चालू वर्षभित्र सकिने सालबसाली योजनालाई दिन समस्या रहेको बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले भने स्थानीय स्तरका साना तथा मझौता आयोजनाहरूलाई स्थानीय मजदुरहरूको उपयोग गरेर कामलाई निरन्तरता दिन सके निर्माण सुरु हुने वित्तिक्कै होटलदेखि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा समेत काम भएर आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सक्ने बताउँछन् । पर्यटनका ११ लाख तथा विदेशबाट आउन सक्ने गरी झण्डै ४० लाख बेरोजगारी हुने अवस्था भएकोले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सबै काम स्वदेशी निर्माण कम्पनीले गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
“प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको सट्टा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई वर्क फोर्स तयार गरौ, यसका लागि निर्माण कम्पनी र मजदुरहरूलाई सहायता दिने आर्थिक प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ ।”–महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्–“त्यसका लागि व्यापक रूपमा तालिम गराऔ र तालिमसँगै केही पारिश्रमिक दिएर निर्माण क्षेत्रमा निश्चित समयसम्म प्रशिक्षार्थीको रूपमा र त्यसपछि पूर्ण रूपमा रोजगारी दिने व्यवस्था गरौ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिईरहेका छौ ।” निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, हाल केही बाहेक अधिकांश दक्ष जनशक्ति र कामदार भारतबाट ल्याएर निर्माण कार्य गरिरहनुपरेकोले तालिम दिन सके त्यो व्यवस्थापन गरेर स्वदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने सक्ने ठूलो अवसर कोरोना महामारीपछि आएको छ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
