सरकारले सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सार्ने भएको छ । सरकारले आउँदो बजेटमार्फत हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन लागेको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव केदार न्यौपानेले बताए ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्ररेन्समा बोल्दै सहकारी सचिब न्यौपानेले सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत सहकारीमा आवद्ध गराइ कृषि क्रान्ति गरिने बताए । अहिले तीन खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ । सचिब न्यौपानेले सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यान गएको बताए ।
सहकारीले उल्लेख्य मात्रामा गरिबी निवारण गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्वब्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले देश बनाउने मौका दिएको भन्दै सचिब न्यौपानेले स्थानीय तहमा सम्भाब्याता क्षेत्र पहिचान गरेर उत्पादन बढाइने उनले बताए । मन्त्रालयले सरोकारवालासग छ्लफल गरि बजेट मार्फत आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी भएको जनाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स देश विकासको अचुक औषधी नभएको भन्दै, दिगो समाधान विकाशकालागि न्यौपानेले गाउँगाउँमा सहकारी खोल्न प्रेरित गरेर उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी भएको बताए । उत्पादन र बजारीकरणमा जाने सहकारीलाई मल, बिउ लगायतका विविध प्याकेजमा सहुलियत दिने सचिब न्यौपानेले बताए । उनले सहकारीलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न लबिङ गर्ने बताए ।
सहकारीले नाफा मात्र नहेरी सदस्यको सुरक्षा र उत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । कोरोनाको जोखिमका बेला सहकारीले घरदैलो सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए । सदस्यको घरमा चुल्हो नबलेको भए सहकारीले चासो राख्नुपर्ने र समस्या सम्बोधन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सहकारीले यो विषम परिस्थितिमा क्वारेन्टाइनसम्म सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक न्युज दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
