निर्यात व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ का कारण निर्यात व्यापारमा असर परेको भन्दै सरकारसँग तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । साथै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सन् २०२२ लाई निर्यात वर्ष घोषणा गर्न समेत माग गरिएको छ ।
महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासमक्ष १४ बुँदे सुझाव दिएको छ, जसमा निर्यातमूलक उद्योग व्यापारका लागि पनि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । महासंघका अनुसार लकडाउनका कारण निर्यातयोग्य वस्तुको निकासी रोकिएको छ । त्यसैले निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादकलाई बैंक ब्याजदर मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन विकास बोर्डको गठन गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग छ । उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत ऋण दिन, आयकर छूट दिन तथा निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बढाउन महासंघले माग गरेको छ ।
तुलनात्मक लाभका वस्तु निकासीमा सहजीकरण कार्यविधि संशोधन गर्न तथा कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार महशुलमा घटाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ट्रेड फेसिलियट प्रयोगशालाको स्थापना गर्न, काठमाडौंमा एकलविन्दु सेवा निर्यात उद्योगग्राम स्थापना गर्न, सामूहिक ट्रेडमार्क दिन पनि माग गरिएको छ । सम्भावना भएर पनि नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन । यसका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक भएको महासंघले औंल्याएको छ । लकडाउनका कारणले कच्चापदार्थका आपूर्ति, प्रशोधन, तथा ढुवानी, निकासीका लागि अर्डरहरू रोकिएको विषयमा महासंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्यात व्यवसायीहरू संगठित भएको खुशी व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । निर्यात उद्यमी तथा लघु र घरेलु उद्योगीहरूलाई प्याकेजमा विशेष प्राथमिकतामा दिने समेत उनले बताएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
