बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सञ्चालन
नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनाका लागि अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पेश भएको छ । यसबारे अध्ययन गर्न गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन गत साता केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा पेश गरेको हो ।
बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएपछि सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । तर, जारी लकडाउनका कारण बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकमार्फत नेशनल स्वीच स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनले गेटवे सञ्चालनको प्रक्रियाबारे सुझाव दिएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, सूचना प्रविधि केन्द्रसँग मिलेर काम गर्ने मोडलसमेत समितिले सुझाएको छ । यसलाई बोर्डले पारित गरेलगत्तै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । सञ्चालन गर्दा केकस्ता अप्ठ्यारा छन् भन्नेसमेत अध्ययनले समेटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने नेशनल स्वीचले पहिलो चरणमा सरकारको राजस्व संकलन तथा भुक्तानीका लागि मात्र काम गर्नेछ । ‘स्वीच सरकारको राजस्व संकलन तथा भुक्तानीमा आधारित हुने भएकाले सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
देशभर हुने सबै खाले भुक्तानी प्रणालीलाई एउटै च्यानलबाट कार्यान्वयन गर्न दोस्रो चरणमा गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि नयाँ स्वीच किन्नुपर्ने छ । ‘दोस्रो चरणमा पनि पेमेन्टका लागि स्वीच स्थापना भएमा भुक्तानी लागत पनि कम पर्न जान्छ,’ उनले भने ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
