बैंकिङ खबर । २०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रमा भूल्नै नसक्ने केही नकारात्मक घटनाहरु भए । जो बैंंकिङ क्षेत्रले विर्सन चाहन्छ र यस्ता घटना आगामी दिनमा नहोस् भन्न चाहान्छ ।
अजय श्रेष्ठको पक्राउ : २०७६ मा बैंकर अजय श्रेष्ठ पक्राउ परे । बैंक अफ काठमाण्डूले नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाह गरेको सूचनाका आधारमा बैंकर तथा बीओकेका पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ प्रक्राउ परे । उनको पक्राउप्रति चौतर्फी विरोध पनि भयो । साथै बेंकरलाई काम गर्न कठीन भएको भन्दै विभिन्न बैंकरले असन्तुष्टी जनाए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको निलम्बन र फुकुवा : नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको विवाद र उनीमाथि भ्रष्ट्राचार लगायत विभिन्न आरोपमा सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानविन गर्न निर्देशन दियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट« बैंक सञ्चालक समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दियो । फलस्वरुप डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ पदबाट निलम्बित भएका थिए । छानविन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि पुस अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानविन गर्दा आरोपहरु पुष्टि नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई फेरि सफाइ दियो । जुन घटना बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चित नै रह्यो ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार : यो वर्ष सबैभन्दा अधिक चर्चामा रहेको विषय नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सोमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप रह्यो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्णय एवम् निर्देशन, अध्ययन लगायतका विषयमा मात्रै नभएर ऐनको संशोधनमा पनि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना भइरह्यो । मिडियाहरुका साथै सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुले समेत देशको केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्नु राम्रो नरहेको बताए । राष्ट्र बैंक मात्रै हैन बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामाथि पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
विवादमा सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकिङ क्षेत्र
बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आवद्ध भएनन् भन्ने विषय पनि सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । पछिल्लो पटक कोषले गत मंसिर १४ सम्म कोषमा दर्ता हुने समय थपेको थियो । चैत्र महिना समेत बितिसक्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । बैंकका कर्मचारीहरु नै सुविधा कम हुने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । हालको अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरुले चित्त नबुझेका विभिन्न १४ बुँदा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदै ती बुँदा संशोधन भए मात्रै कोषमा आवद्ध हुने अडान राखेका छन् । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा विभेद रहेको बैंकहरूको दाबी छ । पेन्सन गणना सूत्रमा पनि विभेद रहेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ ठगीका घटना
बैंकिङ ठगीका घटना पनि वर्षभरि प्रकाशमा आइरहे । कहिले नक्कली नोटको कारोबार त कहिले नक्कली शेयर कारोबार । त्यमध्ये, जनता बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट किर्ते हस्ताक्षर गरी एक समूहले ३० लाख रुपैयाँ झिकेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा चुनौती थप्यो । बैंक अफ काठमाण्डूले खोला छेउको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भन्दै नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाह गरेर अनियमितता गरेको घटनामा त पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ नै मुछिएका थिए । उनीसहित १६ जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी थियो । देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक पनि १८ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
एटीएम ह्याकिङ प्रकरण
वर्षको मध्यतिर एटिएम ह्याकिङ प्रकरणले नेपाल र भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा गर्यो । चिनियाँ ह्याकरहरूको समूहले भदौ १६ गते नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ह्याक गरी काठमाडौंका एटीएमबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । सोही दिन भारतबाट पनि थप रू. १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ झिकेको तथ्यांक भिषा कार्डले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नविल बैंकको एटीएमबाट मात्रै १ करोड १४ लाख रुपैयाँ झिकेको पाइएको थियो । महानगरीय परिसरले भने ह्याकरबाट १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । यसका साथै ९ हजार १ सय ८ अमेरिकी डलरसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । यस घटनाका कारण केही समय नेप्समा आवद्ध १७ वटा बैंकको एटीएम सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
भारतीय एस बैंकका संस्थापक पक्राउ
भारतको एस बैंक डुबेको खबरले एकाएक बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गर्यो । राणा कपुरले आफ्ना नातेदार अशोक कपुरसँग मिलेर सन् २००४ मा एस बैंकको स्थापना गरेका थिए । अनेकौँ महत्वाकांक्षी सोचसहित स्थापना भएको र छोटो समयमा नै कर्जा उपलब्धताको आधारमा प्रख्यात बन्न पुगेको उक्त बैंक हाल डुब्ने अवस्थामा पुग्नुमा राण कपुरकै हात रहेको खुलेपछि चिन्ता थपियो । कुनै बैंकले ऋण नदिए राणा कपुरले दिन्छन् भन्ने विश्वास भएका ग्राहकहरु नै अप्ठेरोमा अवस्थामा परेपछि सरकारले एस बैंकको जिम्मा एसबीआई बैंकलाई लगायो र राणा कपुर र उनको परिवारलाई गिरफ्तार गर्यो ।
