कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्न थालेसँगै अर्थतन्त्रका साथै जनताको भरोसालाई बचाइराख्न विश्वभरका मुलुकहरूले विभिन्न राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजका दरहरू घटाउने तथा पर्याप्त तरलता सिञ्चन कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने सरकारहरूले विभिन्न राहतका प्याकेजहरू अघि सारेका छन् ।
अमेरिका
अमेरिकाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक राहत प्याकेज ल्याएको छ । कोरोनाको महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन थालेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप्पले केही दिनअघि सिनेटसमक्ष आर्थिक उद्धारको एक प्याकेज प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सिनेटले उनको राहत प्याकेजलाई अपूरो र प्रभावकारी नभएको भन्दै सिनेटमा प्रस्तुत गर्न रोकेपछि राष्ट्रपति कार्यालय र सिनेटबीच गत शुक्रबारदेखि वार्ता चलिरहेको थियो, जुन बुधबार बिहान २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको ऐतिहासिक राहत प्याकेजको सहमतिमा पुगेर टुंगिएको हो । ‘सिनेट केही दिनको सघन छलफलपछि ऐतिहासिक राहत प्याकेजको द्विपक्षीय सम्झौतामा पुगेको छ,’ बहुमतपक्षीय सिनेट नेता मिट्च म्याक्कोनेलले प्याकेजको आधिकारिक घोषणा गर्दै भनेका छन् ।
अधिकांशले यो राहत प्याकेजलाई युद्धस्तरकै लगानीका रूपमा हेरेका छन् । सो प्याकेजमा २ सय २० अर्ब अमेरिकी डलर व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई सीधै भुक्तानीका लागि, साना व्यवसायलाई ऋण दिन ३ सय ५० अर्ब डलर, बेरोजगारहरूका लागि २ सय ५० अर्ब डलर र मारमा परेका अन्य कम्पनीहरूलाई ऋण सहयोग दिन ५ सय अर्ब डलर छुट्याएको छ । यो प्रोत्साहन विधेकले ट्रप्प, उनको परिवारका सदस्य, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीका साथै कंग्रेस सदस्यहरूसमेतलाई भने समावेश गरेको छैन । उनीहरूले यो राहत प्याकेजअन्तर्गतका ऋण, लगानी वा अन्य राहत नपाउने व्यवस्था राखिएको अल्पमत सिनेटरका नेता चक सुमरको कार्यालयले जनाएको छ । सुमरले यसलाई अमेरिकाको इतिहासकै ठूलो राहत प्याकेज भनेका छन् ।
वार्षिक खुद आय ७५ हजार डलरभन्दा कम भएका व्यक्तिले १२ सय डलर र १ लाख ५० हजारसम्मको आय भएका विवाहित जोडीले २४ सय डलर राहतस्वरूप प्राप्त गर्नेछन् भने उनीहरूका प्रत्येक बच्चालाई अतिरिक्त ५ सय डलर दिइनेछ । तर, वार्षिक ९९ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको व्यक्ति र १ लाख ९८ हजारभन्दा बढी कमाउने विवाहित जोडीले भने यो रकम पाउने छैनन् । कोरोनासँगको लडाइँमा सामेल अस्पताललाई दिन १ सय ३० अर्ब डलर छुट्याएको छ भने संघीय सरकारले कोरोनासँग लड्न राज्य एवं स्थानीय सरकारलाई १ सय ५० अर्ब डलर दिइनेछ ।
बेलायत
बेलायत सरकारले महामारीका कारण रोजगारी गुमाउने आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म प्रतिमहिना अधिकतम २५ सय पाउन्ड पारिश्रमिक सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । बेलायती वित्तमन्त्री ऋषि सुनाकले महामारीका कारण बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य एवं रोजगारी गुमाएका कामदारले उनीहरूको पारिश्रमिकको ८० प्रतिशत अनुदान पाउने बताएका छन् । यो योजना ठूला एवं साना सबै कम्पनीलाई समेट्नेछ । साथै, बेलायतले अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न ३ सय ३० अर्ब पाउन्डको वित्तीय प्रोत्साहन, ३० अर्ब पाउन्डबराबरको कर छुटको योजनाका साथै एक वर्षसम्मका लागि निर्ब्याजी ऋण आदिको प्याकेज अघि सारेको छ ।
हङकङ
त्यसैगरी, हङकङ सरकारले त्यहाँ बसोवास गर्ने प्रत्येक मानिसलाई १० हजार हङकङ डलर दिने योजना गरिरहेको फोब्र्सले लेखेको छ । डेनमार्कका मारमा परेका कम्पनीहरूलाई उनीहरूको ३० प्रतिशन वा ५० जनासम्म कामदारको ७५ प्रतिशत परिश्रमिक तीन महिनासम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन्, त्यहाँको रोजगार मन्त्रालयको आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । क्षतिपूर्तिको रकम सीमा प्रतिकामदार ३३ सय डलर तोकिएको छ ।
अस्ट्रेलिया
त्यस्तै, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्ना ६ लाख ९० हजार साना व्यवसायलाई ३ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर दिने जनाएका छन् । यसबाट ती व्यवसायमा संलग्न ७८ लाख मानिस लाभान्वित हुने उल्लेख छ । अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको संकटसँग जुध्न १० दिनभित्रै आर्थिक प्रोत्साहनको तेस्रो प्याकेज घोषणा गरेको छ । त्यहाँको सरकारले १ सय ८९ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर प्रोत्साहन अर्थतन्त्रमा सिँचन गर्दै छ, जुन त्यहाँको अर्थतन्त्रको दशांशबराबर हो ।
लकडाउन र आपूर्ति शृंखला
संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित इटालीको सरकारले कोरोना भाइरसको प्रसार रोक्ने प्रयासस्वरूप मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै व्यवसाय अस्थायी रूपले बन्द गरेको छ । इटालीका प्रधानमन्त्री गुइसेपे कोन्तेले आपूर्ति शृंखलाका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै व्यवसायहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यसबीच खाद्यवस्तु बेच्ने पसल, औषधि पसल, बैंक र हुलाक सेवा भने खुला नै रहनेछन् ।
अमेरिकामा संक्रमणबाट सबैभन्दा आक्रान्त बन्न पुगेको न्युयोर्क सिटीले सहरमा खानेकुराको आपूर्ति सुनिश्चित एवं अनुगमन गर्न फोहोर व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख क्याथरिन ग्रासियालाई ‘कोभिड–१९ फुड जार (अधिकारी)’ नियुक्त गरेको छ । न्युयोर्कका मेयर बिल डे ब्लासियाले ग्रासियालाई सहरमा विनाअवरोध खाद्यवस्तुको वितरण सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सक्ने अख्तियारीसमेत दिएका छन् । ‘हाम्रो सहरले अपूर्व खतराको सामना गरिरहेको छ, यसलाई युद्धस्तरकै मनसिकतासहित प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने हुन्छ,’ ब्लासिओले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका छन् । ‘ब्यापक आपूर्ति अभावबाट हामी दश दिन मात्रै टाढा छाैं, यदि हामीले थप भेन्टिलेटरहरू पाएनाैं भने मानिसहरू मर्नेछन् ।’
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरूले औषधि एवं अन्य उपकरणहरूको अभाव हुन थालेको बताइरहेका छन् । साथै, सरकारलाई आपूर्तिका लागि आग्रह गर्दै छन् । संक्रमण अझ व्यापक बन्दै गएको अवस्थामा अभाव थप चर्किनेछ । ‘हामीलाई करोडाैं मास्क, लाखौँ गाउन र पन्जाहरू चाहिएको छ,’ चिकित्सकहरूले भनेका छन् ।
जर्मनको आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी परामर्शदातृ कम्पनी क्लोइपफेल कन्सल्टिङले गरेको सर्वेक्षणअनुसार प्रत्यक तेस्रो कम्पनीको मुख्य ग्राहक चिनियाँ छन् । साथै, ८१ प्रतिशत कम्पनीहरू चिनियाँ आपूर्तिमा निर्भर छन् । औषधिलगायतका रणनीतिक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागिसमेत अधिकांश कम्पनीहरू चीनमा निर्भर छन्, जसका कारण अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव देखिन थालेको छ । यद्यपि, चीन बिस्तारै लयमा फर्कन थालेकाले केही आपूर्ति केही सहज हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।
चीनको वुहान लकडाउन भएपछि अवरुद्ध बनेको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला दक्षिण कोरिया, जापान र अमेरिकाजस्ता मुलुक महामारीको चपेटामा पर्दै गएसँगै थप ध्वस्त बनेको छ । औषधि एवं खाद्य वस्तुजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति थप असहज भएको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र र सेनाको सहयोग लिने बताएका छन् । उनले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि क्यानडाले ‘डिफेन्स प्रडक्सन एक्ट’ लागू गर्ने र क्यानडाको सैन्य बललाई आपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेका छन् । त्यहाँको संघीय सरकारले डिफेन्स प्रडक्सन एक्टअन्तर्गत ठूलो परिमाणमा भेन्टिलेटर, मास्क, ग्लोभ र टेस्टिङ किट्स किन्ने प्रयाससमेत गरिरहेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
