कर्जा प्रवाहमा सहकारीको ब्याजदर अझै घटाउने तयारी भएको छ। ब्याज घटाउन ब्याजदर निर्धारण समितिले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। सहकारी विभागले गत साउन १९ गतेदेखि कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने प्रावधान ल्याएको थियो। कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था र अझै कति प्रतिशत घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन सुरु गरेको ब्याजदर निर्धारण समितिका संयोजक सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले बताए।
अहिलेको १६ प्रतिशतबाट घटाएर १३/१४ प्रतिशतसम्म झार्ने तयारी सरकारको छ। दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर घटाउन सके उद्यमशीलता बढ्न सघाउ पुग्ने सरकारको बुझाइ छ। तर, केही सहकारीले पुनरवलोकनका बेला ब्याजदर बढाउन पाइन्छ भन्दै लबिङसमेत गर्न थालेका छन्।
ब्याजदर कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनापछि पुनरवलोकन गर्न समितिको केही दिनअघि पहिलो बैठक बसी ब्याजदर कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको थियो। समितिले कार्यान्वयन अवस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर नयाँ ब्याजदर तय गर्ने रजिस्ट्रार पाण्डेले बताए।
‘अहिलेको प्रावधानभन्दा बढ्दैन, घट्छ नै’, उनले भने,‘कति घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गदैर्छौं।’ सहकारीले २४÷२५ प्रतिशतसम्मै कर्जा प्रवाह गरेपछि सरकारले सहकारी ऐनमै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। उक्त प्रावधानअनुसार सरकारले साउन १९ गतेदेखि पहिलोपटक ब्याजदरमा अंकुश लगाएको हो।
ब्याजदर निर्धारण भएसँगै केही सहकारीले त्यसको विरोधसमेत गरे। तर विभागले विरोध गर्नेको सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गरेसँगै विरोध मत्थर भएको थियो। विभागले अनुगमनमा कडाइ गरिएसँगै ब्याजदर कार्यान्वयनले तीव्रता पाएको दाबी गरेको छ।
सहकारीले कागजमा १६ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गरेको देखाए पनि सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क लिएर सदस्यको ठगी गर्न लागेको गुनासो गरेका छन्। सेवाशुल्क, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिरहेका छन्। विभागको अनुगमन फितलो भएकाले सदस्य सेवाशुल्कको नाममा शोषणमा पर्न थालेका छन्। यसतर्फ पनि सरकारले अंकुश लगाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
सहकारीको ब्याज घटाउन सांसदले समेत जोड दिएका छन्। सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारणको शोषण गरेको भन्दै १६ प्रतिशतबाट अझै घटाउन आवश्यक भएको बताएका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको कृषि तथा सहकारी उपसमितिले ब्याजदरलगायत विषयमा छलफल गरिरहेको छ। समितिका सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले सहकारीको १६ प्रतिशत ब्याज अझै घटाउनुपर्ने बताइन्। ‘चर्को ब्याजले उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड्न कठिन हुन्छ’,उनले भनिन्, ‘सहकारीलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमा लगाउनुपर्छ।’
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मै बचत र कर्जाअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ। तर, सहकारीले बचतमा थोरै ब्याज दिने र कर्जाका धेरै ब्याज लिने गरेका छन्। कर्जा र बचतको अन्तर ६ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सांसदले समेत आवाज उठाउन थालेका छन्। समितिको कृषि सहकारी समितिका संयोजक घनश्याम खतिवडाले सहकारी नाफामा केन्द्रित हुँदा विकृति भित्रिएको बताए। ‘जति सस्तो लगानीमा ऋण पाउन सक्यो, उति उद्यमशीलता बढ्ने हो’, उनले भने। सहकारीले बचतमा पनि थोरै ब्याज दिएर ऋण प्रवाहमा पनि १६ प्रतिशत भन्दा कममै लगानी गर्नुपर्ने बताए। समितिले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनेसमेत तयारी गरेको छ। ‘सहकारी नाफामा केन्द्रित भएर चर्को ब्याज लिनु गलत हो,’ उनले भने, ‘अझै ब्याज घटाउनुपर्छ।’
सरकारले सहकारीको ब्याज घटाएसँगै राष्ट्रिय सहकारी बैंकलेसमेत ब्याज घटाएको छ। ११ प्रतिशत आसपासमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बैंकले प्रदेशका विभिन्न परियोजनामा ८÷९ प्रतिशतमै लगानी गर्न सुरु गरेको सञ्चालक सरिता भट्टराईले बताइन्। ‘बैंकले आफ्नै स्रोतमा एक अंकमै लगानी गर्ने रणनीति सुरु गरिसकेको छ’,उनले भनिन्,‘सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउन सके गाउँगाउँसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारण गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने थियौं।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा प्रवाह हुँदै आए पनि कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
