नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति र राष्ट्र बैंकका अधिकारीले मंगलबार उनलाई बिदाई गरे। राष्ट्र बैंकमा बिदाई समारोहअघि गभर्नर नेपाल अपराह्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग बिदाईको शिष्टाचार भेटका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबै बैंकिङ समुदायसहित सरोकारवालालाई धन्यवाद दिए।
२०७१ साल चैतमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका नेपालले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा आम अपेक्षाभन्दा धेरै काम गरेर देखाए। खासगरी वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि, ब्याजदरको स्थायित्वका लागि ब्याजदर करिडोर लागू , वित्तीय पहुँच विस्तार र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणमा उनले ठोस योगदान पुर्याए। राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सधैं ‘हट सीट’ हो। राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका प्रभावकारी भएन भने बजारले प्रतिवाद गर्न थालिहाल्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पहुँच र प्रगाढता (फाइनान्सियल डिपनिङ) सबैले अवलोकन गर्न सक्ने विषय हुन्। राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निगरानी हुने, सरकार र संसदीय समितिबाट समेत अनुगमन हुने भएकाले कामको प्रभावकारिता तत्कालै देखिहाल्छ। गभर्नर नेपालले पुँजीवृद्धिको निर्णयमा संसदीय समितिको केरकार धेरै व्यहोरे। यद्यपि, उनी निर्णयमा अडिग रहे। सरकार र संसदीय समितिलाई आश्वस्त पार्न सफल भए। उनले समयसीमा परिवर्तन नगरीकनै वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि गराए।
उनको समयमा वित्तीय संस्था असफल भएका उदाहरण छैनन्। केहीलाई सचेत गराउने काम भयो। विगतमा जस्तो सीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) गर्नुपरेन। बरु समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा नयाँ व्यवस्थापन भिœयाउन राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका रूपमा उनले सहयोग गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन एकाइले अधिकांश समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था पुनस्र्थापित बनायो।
गभर्नर नेपालले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका अतिरिक्त दुईवटा नियमनकारी निकायको प्रमुखका रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरे। धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंक दुवै ठाउँमा उनी त्यही निकायमा २५औं वर्ष काम गरेकाहरूको उत्तराधिकारी (सक्सेसर) का रूपमा आए। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहँदा उनले ल्याउन लागेका केही विनियमावलीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको आग्रहप्रति विमति राख्दै उनले राजीनामा दिए। राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा कार्यरत रहँदा पनि कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री उनका लागि सहज भएनन्। कार्यकालको समाप्तितिर उन्मुख भएर हो या धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा जस्तो जोश कम भएर उनले वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग भने प्रतिवाद गरेको देखिएन। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता भनेर सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको नीति अर्कोतर्फ हुने भन्ने होइन। तर संसारभर सरकारले केन्द्रीय बैंकको सुझावलाई सम्मान गर्ने, व्यावसायिक आस्था कायम गर्ने विषयमा सम्झौता गर्दैनन्। यद्यपि, अर्थमन्त्रीका रूपमा पूर्वगभर्नर खतिवडाको अर्थ मन्त्रालयमा बहालीपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका कुनै समय अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठाबाट चल्ने बिमा समितिको जस्तो भएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
गभर्नर नेपालको राष्ट्र बैंक यात्रामा अर्को संयोग पनि छ। उनी गभर्नर हुने बित्तिकै महाविनाशकारी भूकम्प गयो। महाविनाशकारी भूकम्पपछि देशमा आउने सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल सेवा सुरु गराएर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्थानशीलता प्रदर्शित गरे। विनाशकारी भूकम्पबाट उठ्दै गरेको अर्थतन्त्र फेरि नाकाबन्दीको मारमा पर्यो। यसपछि उनको नेपालमा ‘जे सुकै उद्यम÷व्यवसाय’ गरे पनि अवसर नै अवसर छ’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रासंगिक रह्यो। देशभित्र उत्पादन नहुनु र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा नेपालले यतिबेला पुनः कोरोना संक्रमणको मारले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएपछि उस्तै समस्या भोगेको छ। परेको बेला तात्ने र सजिलो भएपछि फेरि बिर्सने नीति निर्मार्ताको आदतले नेपाली अर्थतन्त्रको यो संरचनात्मक पक्षमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
गभर्नर नेपालको कार्यकालमा मुद्रास्फितिले रेकर्ड बनायो। यद्यपि, आपूर्तिमा अवरोधका कारण यो आपूर्ति पक्षजन्य थियो। उनको कार्यकालमै मुलुकले निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल गर्यो। उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि उनले सहयोगी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरे। उनको समयमा बासेल-३ कार्यान्वयनको पहल सुरु भएको छ। नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू गर्ने, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्न उनले अग्रसरता लिए। कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठूलो ऋणको शाख मूल्यांकन र बैंकको ठूलो शाखाको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उनी वित्तीय क्षेत्रले सम्झने गभर्नर बनेका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
