सरकारले बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिलाई खारेज गरी बिमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ ।
बिमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बिमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बिमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले ‘बिमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बिमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानुन र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बिमा ऐन २०४९’ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकोसमेत बताए ।
उनले भने, ‘बिमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बिमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा बलियो बनाउने र बिमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
अध्यक्ष चापागाईंले समितिमा स्वास्थ्य बिमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विधेयकले बिमा संस्थानसम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्नेछ । बिमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बिमासम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बिमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेलगायतका कामहरू गर्नेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
