राष्ट्र बैंकले चलनचल्तीमा ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ल्याएको छ । त्यसमध्ये गत पुस मसान्तसम्म स्वयं राष्ट्र बैंकसँग १४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भल्टमा ७८ अर्ब ९५ करोड छ । साना व्यवसायीसँग करिब १ अर्ब रुपैयाँ र ३ करोड नेपालीका साथमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नगदै रहेको अनुमान गरिन्छ । बाँकी ३ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीमै नदेखिएकाले कालोधनका रूपमा लुकेर बसेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
हाल मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेको कुल रकममध्ये करिब ६० प्रतिशत औपचारिक प्रणालीबाहिर रहेको देखिएको छ । हाल मुलुकमा ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्रा चलनतल्तीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब ३ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीमै देखिएको छैन । प्रणालीमा नआएको रकम ठूला धनाढ्यले कालोधनका रूपमा लुकाएर राखेको अनुमान राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको छ । त्यस्तो रकम मिटर ब्याजी तथा साहुकारहरू, हुन्डी कारोबारी तथा कालोबजारी तथा तस्करहरूले उपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै गरेको आर्थिक गणनाले मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको ‘आयातको भुक्तानी प्रवृत्तिसम्बन्धी अध्ययन’ले नेपाल–भारत व्यापारको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा हुनेसमेत देखाएको छ । यसले पनि चलनचल्तीमा रहेको कुल मुद्रामध्ये ६० प्रतिशत प्रणालीबाहिर रहने गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)को भल्टमा ७८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंक आफैँसँग भने १४ अर्बबराबरको मुद्रा छ । यसका आधारमा बाँकी ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणका साथमा हुनुपर्ने हो । तर, चलनचल्तीमा रहेकोमध्ये ८२ प्रतिशत रकम सर्वसाधारणसँग हुनै नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य सिए डा. सुबोध कर्णले बताए । ‘करिब ३ खर्बबराबर रकम लुकेर रहेको अनुमान छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘त्यो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको देखिन्छ ।’
दुई वर्षअघिसम्म बैंकिङ प्रणालीको भल्टबाहिर ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रहने गरेकामा गत पुसमा करिब १० प्रतिशत (३८ अर्ब रुपैयाँ) बढेको थियो । गत पुससम्म बैंकहरूको भल्टबाहिर ४ खर्ब २४ अर्ब छ । यसमा सर्वसाधारणले घर–घरमा राखेको रकम र साना व्यापारीले साथमा राख्ने रकम मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य संस्थाहरूले राख्ने नगदसमेत पर्छ । त्यसबाहेक कालोधनका रूपमा लुकाएर राखिएको रकमसमेत यसैमा पर्ने गर्छ ।
हाल मुलुकमा करिब ५९ लाख घरपरिवार छन् । प्रत्येक परिवारले आफ्नो साथमा औसत १० हजार रुपैयाँ नगद राख्ने अनुमान छ । यस आधारमा ५९ अर्ब रुपैयाँ जनताको घर–घरमा रहने देखिन्छ । त्यस्तै, १ लाखको हाराहारीमा रहेका साना अनौपचारिक कारोबारीसँग ३ अर्बसम्म साथमा रहने अनुमान छ । बैंकबाहेकका अन्य संस्थाहरूसँग (सहकारीलगायत) रहने रकम भने बैंकमा आउने–जाने भइरहन्छ । ‘अहिले दैनिक सरदर १० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउने–जाने भइरहन्छ,’ कर्ण थप्छन्, ‘यसबाहेकको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ भने बैंकिङ प्रणालीमै नफर्किने गरेको र त्यो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । ‘चलनचल्तीमा रहेको रकम भनेकै प्रणालीमा रहेको रकम हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘प्रणालीमा पैसाको आउजाउ भइरहन्छ, त्यसैले यति रकम फर्किंदै फर्किंदैन वा यति रकम फर्कियो भन्ने हुँदैन ।’ तर, सर्वसाधारण (अन्य संस्थाहरूसहित)का साथमा रहने रकम भने बढ्दै गएको भट्ट स्विकार्छन् ।आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा, महँगी बढ्दा र रेमिट्यान्सका कारण सर्वसाधारणले नगदै आफ्नो साथमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीसमेत बताउँछन् ।
‘अहिले पैसाको मूल्य केही घटेको छ, यसले गर्दा पहिले हजार रुपैयाँ साथमा राख्नेले अहिले २ हजार राख्ला,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यसैले सबै रकम गायबै भयो वा लुक्यो भनेर भन्न सकिँदैन ।’ बैंकहरूमा ग्राहकहरूको चल्ती खातामा रहेको रकम (डिमान्ड डिपोजिट) र सर्वसाधारणका साथमा राख्ने रकमको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि नभएकाले अवस्था सहज रहेको राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशक तथा मौद्रिकविज्ञ डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘गत वर्षको पुसमा बैंकको भल्टबाहिर रहेको रकम (जसलाई सर्वसाधारणसँग रहेको मानिन्छ) डिमान्ड डिपोजिटको तुलनामा १.६८ गुणा बढी थियो । हाल १.५३ गुणाले मात्रै बढी छ, यसले सर्वसाधारणले बैंकमा रकम राख्ने क्रम बढेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही रकम सर्वसाधारणले राखिराख्ने प्रवृत्ति हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भइरहन्छ नै ।’ गत पुसमा डिमान्ड डिपोजिट २ खर्ब ४३ अर्ब हुँदा सर्वसाधारणका साथमा ४ खर्ब नगद रहेको थियो । त्यस्तै, गत पुसमा डिमान्ड डिपोजिट २ खर्ब ७७ अर्ब हुँदा सर्वसाधारणका साथमा ४ खर्ब २४ अर्ब रहेको छ ।
छाया अर्थतन्त्र नै ५० प्रतिशत
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै गरेको आर्थिक गणनाले समेत मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत रहेको देखाएकाले सो रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै रहेको पुष्टि गर्छ । विभागले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार देशभर ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेकामा आधा अर्थात् ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ वटा कतै पनि दर्ता नभई चलिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको झन्डै ५० प्रतिशतको अभिलेख कतै नरहेको देखिन्छ । उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालन हुनु अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण चरित्र हो । यसबाहेक काम गर्ने मानिस नराख्नु, लेखा स्रेस्ता नराख्नु, कर नबुझाउनु अनौपचारिक अर्थतन्त्रका संकेत (इन्डिकेटर) हुन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वसाधारणले साथमा राख्ने मुद्राको अनुपातसमेत तीन वर्षयता घटेको छ । आव ०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम प्रणालीबाहिर थियो । त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा १३ प्रतिशत र ०७६/७७ मा १२ प्रतिशतमा त्यस्तो रकम सीमित भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३ वर्षयता अर्थतन्त्र क्रमशः २६ खर्ब ७४ अर्ब, ३० खर्ब ३१ अर्ब र ३४ खर्ब ६४ अर्ब (प्रक्षेपित) बराबर छ ।
बैंकहरूको शाखामा वृद्धि भए पनि अझै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने जमात कम भएकाले समेत सर्वसाधारणमा रहने रकम भने वृद्धि भएको देखिएको हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले सुन र जग्गामा समेत अनौपचारिक क्षेत्रबाट भएको आर्जन राख्ने परिपाटी छ । त्यसैले मुद्रा नै लुकाएर राख्ने परिपाटी कम भएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ ।
नोटबन्दी होइन, स्रोतको स्वघोषणा विकल्प
डा. सुबोधकुमार कर्ण,सञ्चालक, राष्ट्र बैंक
अहिले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाहिरको बाहिर छ । यो प्रवृत्ति धेरै भएको छैन् । केही वर्षअघिदेखि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो । यस्तो मुद्रा कतिपय अनौपचारिक स्रोतबाट हुने कमाइलाई जम्मा गर्ने साधनमा परिणत भएको छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति स्वघोषणालाई प्रभावकारी रूपमा ल्याउनुपर्ने वेला भएको छ । भारतमा नोटबन्दी असफल भएकाले छिपेको रकम निकाल्न नेपालले त्यसलाई अनुसरण गर्न मिल्दैन ।
नेपालजस्ता मुलुकमा सर्वसाधारणको हातमा धेरै रकम हुनु स्वाभाविक
डा. प्रकाश श्रेष्ठ,कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक
अहिले बैंकमै रकम जम्मा गने प्रवृत्ति बढ्न थालेको डिमान्ड डिपोजिट र सर्वसाधारणमा रहेको रकमको अनुपातले देखाएको छ । गाउँ–गाउँमा मानिसहरूका साथमा पैसा पुग्दा पनि सर्वसाधारणका साथमा हुने रकम बढ्छ । अहिले बैंकहरू गाउँ–गाउँ पुगिरहेका छन् । बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमै पैसा रहने प्रवृत्ति बढ्नेछ । हाललाई यो पर्याप्त नहोला । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यो सामान्य पनि हो । भविष्यमा बैंकहरूले जारी गर्ने क्रेडिट कार्डहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा नगद साथमा राख्ने प्रवृत्ति पनि घट्नेछ । नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
