राष्ट्र बैंक भन्छः रोक लगाइएको होइन, व्यवसायी भन्छन्ः विकल्प देउ
प्रविधिको विकाससँगै सबैको पहुँच रहेको फेसबुक, ट्विटर, युटुबजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा धेरैले विभिन्न किसिमका व्यवसाय र प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । २१औं शताब्दीमा विश्वसँग जोडिने सहज माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ ।
यही माध्यमबाट व्यवसायका सेवा तथा वस्तु लक्षित ग्राहक तथा सेवाग्राहीमाझ पुर्याउन सहज बन्दै गएको छ । र योे ट्रेन्ड बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो । औपचारिक विधिबाट मात्र विदेशमा भुक्तानी र प्राप्त गर्न बैंकले सुचित गरायो । फेसबुक, ट्विटर, यूट्युव जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापनवापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा पठाउने भुक्तानी र त्यसरी प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी र विदेशी विनिमय अपचलन हुने जानकारी गराइसकेको छ । यदी त्यस्तो भेटिए कारबाही हुने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले भइरहेको अधिकांश विज्ञापनवापतको भुक्तानी र प्राप्तीको अभ्यास अवैधानिक भनेको छ । बैंकले विकल्पविना यस्तो प्रतिवन्ध लगाउने सूचना जारी गरेकोमा सरोकारवाला तथा व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपालमै औपचारिक प्रणालीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । समाजिक सञ्जालमा विज्ञापनपका लागि भइरहेको भुक्तानीको माध्यम अवैधानिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंक विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा नेता, राजनीतिक दलले समेत निर्वाचनकाे बेला राम्रै रकम खर्च गरेर विज्ञापन गर्ने गरेका छन् । त्यसै गरी बैंक तथा सरकारी निकायहरूले समेत यस्ताे विज्ञापन गरिरहेकाे पाउन सकिन्छ । सूचना प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा भने धेरै आलोचना समेत भइरहेको छ ।
पटकपटक छलफल र बहस
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीनै नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, विज्ञापनमा कर लगाउनुपर्ने, वैधानिकता दिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने खालका बहस, सुझाव तथा छलफलहरु पछिल्ला केही वर्षदेखि भइरहेका छन् ।
४ भदौ २०७५ मा बसेको संसदको विकास समितिले फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन वापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै नियमन गर्न सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैगरी गत २९ चैत्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेसबुक, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व असुल गर्न सरकारले सुझाव दिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखको ठहर थियो ।
सामाजिक सञ्जाललाई विदेशी मुद्रामार्फत गरिने भुक्तानी पठाउने तथा प्राप्त गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय ऐन २०१९ र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने बैंकले जनाएको हो ।
के छ ऐनमा ?
विदेशी विनियम २०१९ को दफा १७ बमोजिम बैंकले तोकेको भन्दा विपरीत कसैले भुक्तानी गरेमा विदेशी विनियम जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र तीन गुणासम्म जरिवाना हुनेछ ।
तर त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी बिनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसुरहरुका सम्बन्धमा सो कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी बिनिमयको विगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ ।
उप दफा १ बमोजिम बिगो कायम गर्दा रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसुरको मात्रा हेरी २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सरकारी योजना
गत ९ साउनमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई नीतिगत दायरामा ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्ता विज्ञापनवापत् हुने भुक्तानी व्यवस्था गर्न नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । भुक्तानी व्यवस्थालाई सहज र वैधानिकता दिने, नियमन गर्ने वा अन्य विकल्प दिने हो भने सरकारले उचित राजश्व समेत प्राप्त गर्छ ।
यसरी हुन्छ कारोबार
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतमा गरिने विज्ञापनवापतको भुक्तानी ति कम्पनीलाई गर्नुपर्नेहुन्छ । युटुबलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटमा गुगल एड सेन्समार्फत विज्ञापन भइरहेको छ । यसरी यी माध्यममा विज्ञापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर कार्ड, पेपाल एकाउन्ट, पायनियरलगायतका विदेशी एकाउन्ट आवश्यक हुन्छ । अन्य मास्टरकार्ड र पायनियर कार्डमा रकम डिपोजिट गर्न विदेशमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पेपाल त अझ नेपालमा दर्ता हुँदैन । विदेशी खाता, नाम तथा विवरण भरेर पेपाल एकाउन्ट बनाइन्छ । यि सबै अवैधानिक हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल, (युटुब) र गुगलमा मात्र होइन विदेशी सामान खरिद गर्न, अनलाइनमार्फत कमाएको पैसा डिपोजिट गर्न पनि यस्ता कार्ड वा अकाउन्ट आवश्यक पर्छ ।
विज्ञापनमा कति खर्च हुन्छ ?
केही वर्षदेखि नेपाल विज्ञापन संघले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबाट सरकारलाई पनि राजस्व आओस् भनेर नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको संघले जनाएको छ ।
वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संघको अनुमान छ । विज्ञापनबापत अनौपचारिक माध्यमबाट कति रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन । विज्ञापन संघसँग समेत आधिकारिक तथ्यांक छैन । तर विज्ञापनमा हुने वार्षिक खर्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने पत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोको तुलनामा अनलाइन न्युज पोर्टलमा गरिने बिज्ञापन बढ्दो छ । यसबाट इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनको लोकप्रियता बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्वदेशीलाई कठिन, मल्टिनेशनललाई फाइदा
सूचना अनुसार अब साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सामाजिक सञ्जाललाई डलरमा भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् । अब स्वदेशी उत्पादन, वस्तु तथा सेवाहरु आफ्नै देश वा अन्य देशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् विज्ञापन गर्न पाइने छैन । तर यस्तो व्यवस्थाले मल्निेशनल कम्पनीहरुलाई फाइदा हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । जस्तै : नेपाल लक्षित कोकाकोलाको विज्ञापन सजिलै विदेशबाट गर्न सकिन्छ, तर नेपालमै उत्पादन हुने पेयपदार्थको पाइदैन ।
आइटी व्यवसायी भन्छन्, ‘पहिला विकल्प दिनुपर्छ’
इन्फरमेसन अफ टेक्नोलोजी (आइटी)मा स्नातक गरेर व्यवसाय गर्दै आएका सन्तोष भण्डारी विकल्प दिएर वा पूर्व तयारी गरेर मात्र सूचना निकाल्नुपर्ने वा विज्ञापन रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी पनि यो व्यवस्थालाई सहयोग गर्छौ, नियमन हुनु राम्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कुनै विकल्प नदिइ एक्कासी यस्तो प्रावधान ल्याउनु हुँदैन ।’ आइटी वा डिजिटल मार्केटिङको क्षेत्रमा केही गरौं भनेर व्यवसाय सुरु गरेका युवालाई उन्नती गर्नबाट रोक्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
भण्डारी जस्तै धेरै युवाले यस किसिमको व्यवसाय गरिरहेका छन् । आम आइटी व्यवसायी भन्छन्, ‘अवैधानिक रुपमा विज्ञापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर व्यवस्थित या विकल्प दिएर रोक्न आदेश दिनुपथ्र्यो ।’
‘औपचारिक प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गरौं’
बमबहादुर मिश्र, प्रमुख, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
यतिबेला सबैमा अलि फरक बुझाइ भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाउने भनेको छैन । यो विषयमा बैंकले हेर्ने पनि होइन । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन बन्द गर्ने भन्दा पनि अवैधानिक रुपमा विदेशमा भुक्तानी गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ भनेर सचेत गराएको हौं ।
बैंकले औपचारिक (बैंकिङ) प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी वा विज्ञापन गर्नु भनेको हो । कसैले विज्ञापन गर्दैछ भने, सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले गरौं । नेपालकै बैंकिङ विधि अपनाउन सकिन्छ ।
आइटी तथा डिजिटल मार्केटिङ गर्नेहरुले या विज्ञापन व्यवसायीहरुले यसलाई बुझ्नुहुन्छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुसँग कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
