बिमा समितिको ‘जोखिममा आधारित गैरस्थल सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७६’ पारित
बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको सूक्ष्म निगरानीका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । ‘जोखिममा आधारित गैरस्थल सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७६’ पारित भएपछि समितिलाई बिमा कम्पनीहरूको जोखिम सुपरिवेक्षण गर्ने बाटो खुलेको हो ।
कार्यविधिमा बिमा कम्पनीहरूको सम्भावित मुख्य जोखिमको सूचक पहिचान गरिनेछ । सोही सूचकका आधारमा समितिले कार्यलयमा बसेर कम्पनीहरूको सूक्ष्म सुपरिवेक्षण गर्नेछ । सुपरिवेक्षणपछि अत्यधिक जोखिम देखिएको क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाब दिने वा कारबाही गर्न सक्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले जानकारी दिए ।
समितिले सुपरिवेक्षणका लागि बिमा कम्पनीहरूको पाँच जोखिमको पहिचान गरेको छ । बिमा जोखिम, क्रेडिट (ऋण) जोखिम, लिक्विडिटी (तरलता) जोखिम, मार्केट (बजार) जोखिम र अपरेसनल (सञ्चालन) जोखिम पहिचान गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । उनका अनुसार बिमा जोखिममा बिमा कम्पनीले गरेको अन्डरराइटिङ, बिमा पोलिसीको मूल्य, पुनर्बिमाको अवस्था, रणनीति, दाबी भुक्तानीलगायतका अवस्थाको सुपरिवेक्षण गरिनेछ । त्यस्तै, क्रेडिट जोखिममा बिमा कम्पनीले गरेको कर्जाको प्रवाह र असुलीको अवस्थालाई हेरिनेछ ।
लिक्विडिटी जोखिममा भने कम्पनीले गरेको लगानीको सीमाको सुपरिवेक्षण गरिनेछ । बिमा कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि बिमा समितिले निश्चित क्षेत्र र प्रतिशत तोकिदिएको छ । सो सीमाअनुसार कम्पनीहरूले लगानी गरे–नगरेको सुपरिवेक्षण गरिने समितिका अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बजार जोखिममा कम्पनीलाई बाह्य आर्थिक गतिविधिले पार्ने प्रभावलाई हेरिनेछ । जस्तै, बैंकको ब्याजदर, विनियम दरमा आउने घटबढलाई कम्पनीले व्यवस्थापन गरे–नगरेको अनुगमन गरिनेछ । अपरेसनल जोखिममा भने कम्पनीको सञ्चालक समितिको अवस्था, कम्प्लायन्स अफिसर (अनुपालक अधिकृत)को व्यवस्था, कर्मचारीको सेवा–सुविधालगायतका विषयमा अनुगमन गरिनेछ ।
जोखिमका आधारमा बिमा कम्पनीको वर्गीकरण गरिने
जोखिमका आधारित गैरस्थल सुपरिवेक्षणपछि बिमा कम्पनीहरूको वर्गीकरण गरिने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । समितिका अनुसार कम्पनीलाई शून्यदेखि ४ अंकको दिइनेछ । कुनै पनि जोखिम नदेखिएका कम्पनीलाई शून्य दिइनेछ । सामान्य जोखिम भएका कम्पनीलाई १, मध्यम खालको जोखिम भएका कम्पनीलाई २, उच्च जोखिम भएका कम्पनीलाई ३ र अत्यधिक जोखिम देखिएका कम्पनीलाई ४ अंक प्रदान गरिनेछ । शून्य प्राप्त गरेका कम्पनीलाई समितिले ग्रिनकार्ड प्रदान गर्नेछ । १ अंक पाएको कम्पनीलाई निगरानीमा राख्नेछ । २ अंक पाएकालाई नजिकबाट निगरानी गर्नेछ । ३ अंक प्राप्त गरेकालाई छिटो–छिटो अनुगमन गर्नेछ । ४ अंक प्राप्त गरेकालाई ऐनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
