चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको हो । चालू आवका लागि सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले यो अनुपातमा लक्ष्य भेट्न अझै ६१ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुसको अनुमानित लक्ष्य पूरा भए पनि विगत ६ महिनादेखि अहिलेसम्मको अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पुसमा लिएको लक्ष्य भने पूरा भएको जानकारी दिए ।
चालू आवका लागि सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये सरकारले कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ९ अर्ब १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ र गैरकरतर्फ कुल १ खर्ब २ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्म ४० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले पुसको अन्तिम दिन मात्र ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले निर्धारण गरेको १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ ३ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी, आन्तरिकतर्फ ८१ अर्ब रुपैयाँ मासिक लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कार्यालय दुवैको संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहन गएपछि यसको असर समग्र राजस्व संकलनमा परेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कार्यालय दुवैको संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहन गएपछि यसको असर समग्र राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयको संकलन करिब ९२ प्रतिशत छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमान गरिएभन्दा थोरै राजस्व बुझाएका छन् । पुसमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब २२ करोड र एनसेल प्रालिले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएका छन् । यसैगरी, एनसेलले ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई बुझाएको छ । भन्सारतर्फ पुसमा ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएकामा ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । पुस मसान्तमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गैरकरतर्फ सरकारले पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।
सरकारी लक्ष्य भेट्टाउनकै लागि नेपाल आयल निगमबाट मंगलबार नै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ६ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बुझाएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि यस अवधिमा कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ । नेपाल बैंकले सो अवधिमा ५० करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले ६६ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ ।
भन्सार क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएकै कारण यस अवधिमा कुल राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयातमा आएको गिरावटका कारण नै समस्या भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ठीक भए पनि भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको आयात ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेकाले त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको बताएको छ ।
वार्षिक औसत २०/२२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हुने गरेकामा सरकारले यसपटक ३० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । पुसको लक्ष्य पूरा भएसँगै सरकारमाथि राजस्व संकलन र लक्ष्यको पुरानो अन्तर कसरी कम गर्ने भन्ने चिन्ता छ । पछिल्ला ५ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा ८४ अर्ब रुपैयाँ अन्तर पुगिसकेको छ । पुसको संकलनले यो अन्तर ८१ अर्ब ५० करोडमा झारेको छ । सुरुका केही महिनामा अन्तःशुल्क शून्य हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको थियो, अहिले त्यो क्षेत्रमा पनि राम्रो संकेत देखिएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘आन्तरिकतर्फ २५ प्रतिशत भन्दा माथिको राजस्व वृद्धि गर्न सकिने देखिएको छ ।’ गत कात्तिकमा सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेसँगै मंसिरपछि आन्तरिक बजारमा अन्तःशुल्क संकलन राम्रो देखिएको छ । यसले ती उद्योगको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बढाउने भएकाले आन्तरिकतर्फको राजस्वमा केही सहजता देखिएको छ । सरकारले ३५ प्रतिशत आयकर बढाउने लक्ष्य राखेकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर वृद्धिदर भने बोझको विषय बनेको छ । पुरानो अन्तर घटाउन अब बजार अनुगमन, कर परीक्षण र अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी विभागको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
