८३ प्रतिशत ऋणपत्र मात्रै
काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो ६ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिएको छ । बोर्डबाट अनुमति लिनेमा ८३ प्रतिशत ऋणपत्र रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अर्धवार्षिक समीक्षामा बोर्डले १६ संस्थालाई अनुमति दिएको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ६ महिनाकै अवधिमा १६ अर्ब ५ करोडको ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । समीक्षा अवधिमा जलविद्युत् कम्पनीको जम्मा जारी सेयरको २१ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको बोर्डले जनाएको छ ।
बिमा तथा लघुवित्त कम्पनिको हकप्रद सेयरको निष्कासन समिक्षा अवधिमा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ३७ वटा संस्थाको ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी भएको हो । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले अर्धवार्षिक समीक्षाबारे जानकारी दिँदै स्टक डिलरसिप, बिमा कम्पनीको सामूहिक लगानी कोष खडा गर्ने, बुक विलिङ, नेप्सेको पुर्नसंरचनामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले दोस्रो बजारमा मिश्रित अवस्था रहेको बताएका छन् । समीक्षा अवधिमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब ५१ करोडको धितोपत्रको कारोबार भएको छ । अर्कोतर्फ नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या भने बढेर २ सय १२ पुगेको गिरीले बताए ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा बजार पुँजीकरण १६ खर्ब १० अर्ब पुगेको बोर्डले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यस अवधिमा डिम्याट खाता १६ लाख ७ हजारभन्दा बढी भएको, दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबार सुरु भएको र ओटिसी बजारमा समेत करोबार सकारात्मक रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले लगानीकर्ताले उठाएका ५८ बुँदे मागमा ६८ प्रतिशत माग संबोधन गरेको दाबी गरेका छन् । लगानीकर्ताले उठाएका बोर्डसँग सम्बन्धित अधिकांश कामहरू कार्यान्यनमा ल्याएको बताएका हुन् । उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा बुक विल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतको व्यवस्था समावेश गरी नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको बताए ।
विशिष्टिकृत लगानी नियमावली, २०७५ लागू गरिएकोमा उक्त कोष सञ्चालन गर्न ५ निवेदन प्राप्त भई सोको अध्ययन भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता गिरीले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार भएको तथा अहिलेसम्म ६ वटा निवेदन आएको र त्यसको मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन् । साथै खुलामुखी कारोबार, पुँजीगत लाभकर गणनालाई थप सहज बनाइएको र ट्रस्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने लागतको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
