किरणकुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
गत आर्थिक वर्षमा र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । आव २०७४÷७५ मा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको यो बैंकको मुनाफामा ४५.७५ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इतिहासमै पहिलोपटक गत आव २०७५÷७६ को मुनाफाबाट यस वर्ष लगानीकर्ताहरूलाई १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएर अन्य बैंकहरू समस्यामा पर्दासमेत आफू निरन्तर अघि बढिरहने बैंकका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकका आगामी योजनाजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठसँग राजधानीकर्मी पूजा चँदाराले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंशः
० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनै गाह्रो छ भन्ने गुनासो छ, के यो साँचो हो ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन बिल्कुलै गाह्रो छैन । आवश्यक कागजात नपु¥याई तथा ऋणको प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई माग भएको ऋणको हकमा कागजात र प्रयोजन प्रस्ट नभएसम्म ऋण स्वीकृत नहुने हँुदा ग्राहकलाई गाह्रो भएको महसुस हुन सक्छ तर ऋणका लागि ग्राहकले पेस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी ऋणको आवश्यकता प्रस्ट हुनेगरी माग गरिएका कर्जाको स्वीकृति सामान्यतया सातदेखि १५ कार्यदिनभित्र हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ हामीसँग जनशक्ति अभावले केही ढिलो हुने गरेको गुनासा अवश्य आउँछन् र त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु । ग्राहककोे जुन चाहना हुन्छ, चाहनाअनुरूपको समयमा ऋण नपाएको हुन सक्छ । तर, ऋण नै नपाइने भन्ने होइन । ऋणको प्रस्तावउपर विश्लेषण र आवश्यक मूल्यांकन नगरी ऋण स्वीकृत गरिँदैन, यस्तो प्रक्रियागत काममा हामी अलि बढी नै ध्यान दिन्छौं ।
० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग लगानीयोग्य रकमको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले जे लक्ष्य लिएका छौं, त्यसअनुसार ऋण दिन सकिरहेका छौं । हामीसँग अहिले पनि लगानीयोग्य रकम पर्याप्त मात्रामा छ । कागजात र प्रक्रिया पु¥याएर ऋण माग्न आउने जोकोहीलाई पनि ऋण दिन सकिने अवस्था छ । हामीले ५८ प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतसम्म प¥ुयाएका छांै । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम सीसीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र नै रहेको छ । हामीसँग अझै पनि लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएकै कारण एकदमै सानो १÷२ लाखदेखि १ अर्बसम्मको ऋण पनि दिइरहेका छौं ।
० तपाईं वाणिज्य बैंकमा आएपछि बैंकमा कस्तो परिवतर्न आयो ?
म बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैमा वृद्धि भएको छ । म बैंकमा आउँदा ८४ अर्बको ऋण लगानी थियो । अहिले त्यो १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकमा जनशक्तिको अभाव थियो । मुद्दामामलाले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने स्थिति थियो । हालसम्मको मेरो कार्यकालमा करिब १ हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । कर्मचारीको क्षमता बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी तालिममा कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराइएको छ । बैंकको शाखा संख्या १ सय ६० बाट २ सय ३८ पु¥याइएको छ । यस आधारमा मेरो कार्यकालमा बैंकको व्यवसाय, नेटवर्क र कर्मचारीको क्षेत्रमा बैंकले ठूलो फड्को मारेको छ । साथै, कमर्चारी अभावलाई सन्तलुनमा ल्याउन हाल ६६१ नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रियामा छौं भने निकट भविष्यमा थप ४ सय नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनामा छौं । यससँगै प्रशासनिक सुधारदेखि बैंकलाई स्मार्ट बनाउने कामसमेत भएका छन् ।
० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पुरानो पुस्ताको जनशक्ति भएकाले र सूचना प्रविधिमा इच्छा नराख्ने हुँदा कामकारबाही सुस्त छ भन्ने गरिन्छ, के यो साँचो हो ?
केही वर्ष पहिले धेरै कर्मचारी पुराना पुस्ताका थिए । तर, पछिल्लो ३÷४ वर्षको बीचमा १ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गए । यसबीचमा हामीले १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूको विज्ञापन गरी लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट कर्मचारी छनोट र भर्ना ग¥यांै । यसरी भर्ना गरिएका कर्मचारी हजारौंबाट छानिएर आएका युवा तथा प्रविधिमैत्री हुनाले एकदमै प्रतिस्पर्धी र दक्ष रहेका छन् । जसले जोसजाँगरका साथ बैंकको काम गरिरहेका छन् । अहिले पनि बैंकमा करिब १ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा समेत बैंकको समग्र व्यवसायमा वृद्धि हुनेगरी कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरू युवा, प्रविधिमैत्री र क्षमतावान् छन् जसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
सरकारी संस्थाहरूको कार्य क्षमता कमजोर हुन्छ, सेवाग्राहीसँग व्यवहार राम्रो हुँदैन, कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुन्छ, सरकारी संस्था नाफामा जान सक्दनैन् भन्ने जुन मानसिकता आमजनतामा छ । मेरो उद्देश्य यो मानसिकतालाई चिरेर सरकारी सस्ंथा पनि कार्यक्षमता र सेवा सुिवधाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्नु हो । त्यसकारण मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुन्दर, आर्थिक रूपमा स्वस्थ, वित्तीय स्थिति बलियो र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छु ।
अहिले डिजिटलाइज्ड पद्धतिलाई हामीले एकदमै जोड दिइरहेका छौं । बैंकको कोर बंैकिङ सिस्टमलाई अपग्रेड गरिरहका छौं । प्रविधिमैत्री हुनकै लागि ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लिन आरबीबी’ को नारा तय गरी सोअनुसार वित्तीय तथा भौतिक सफाइको कार्य अगाडि बढाएका छांै । भौतिक अर्थात् कागजी प्रणालीलाई अधिकभन्दा अधिक कम्प्युटराइज्ड गरी बैंकलाई पेपरलेस गराउँदै जाने नीति रहेको छ ।
० बजारमा निकै प्रतिस्पर्धा छ । अब तपाईंले लगानीका लागि कस्तो रणनीति अपनाउनुभएको छ ?
प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई नै फाइदा पुग्ने हुनाले बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो । हामी पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगिरहेका छौं । निक्षेपमा दिने ब्याजदर हामीले अन्य निजी क्षेत्रका बैंकले दिनेसरह नै तय गरेका छौं । जहाँसम्म कर्जा लगानीको कुरा छ, हाम्रो कर्जाको बेस रेट नै कम भएको कारण हामी अरू बैंकहरूभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छौं । यो नै हाम्रो सबल पक्ष हो । यसले कर्जाका ग्राहकहरूलाई स्वतः हामीतर्फ आकर्षित गरेको छ । हाम्रो मुख्य रणनीति भनेको बेस रेटलाई सकेसम्म न्यून राख्ने र ग्राहकलाई सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने हो ।
० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पब्लिकमा लैजाने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
बैंकको पुँजी संरचनामा ७० प्रतिशत सरकारको र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहनेगरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा ३÷४ वर्ष पहिले नै चर्चा चलेको हो । त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भने भएको छैन । २०७३ सालमा बाफिया संशोधन भएपछि सरकारले कुनै एउटा वाणिज्य बैंकलाई शतप्रतिशत सरकारकै लगानीमा राख्न सक्ने भन्ने कुरा आएपछि अहिले यो विषयमा कुनै चर्चा चलेको छैन । तर, सरकारले चाहेको बेलामा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिन सक्छ ।
० सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको के हो ? यो कस्तो व्यक्ति वा वर्गले पाँउछन् ?
नेपाल सरकारले कर्जाको ब्याजमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिनेगरी तोकिएको व्यक्ति वा फर्मलाई उपलब्ध गराइने कर्जा नै सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । यो विशेष गरी बेरोजगार युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको योजना हो । यसले व्यावसायिकतामा जोड दिएर बेरोजगारीको सख्यामा कमी ल्याउनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिने गर्छ ।
नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृदि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवालाई विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहयोग गर्ने एउटा सहुलियतपूर्ण योजना हो ।
यसबाट महिलालाई उद्यमशील क्षमताको विकास गर्दै, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न भरपुर सहयोेग गर्नेछ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वगर्का विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनु नै यस कर्जाको मुख्य उद्देश्य हो ।
० सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा धितोकै कारण र पहुँच नपुगेकै कारण विपन्न वर्गले कर्जा लिन सकेको छैन भनिन्छ नि, के यो सत्य हो ?
सरकारले ल्याएको सहुिलयतपणर््ूा कर्जाअन्तर्गत विभिन्न १२ शीर्षकमा कर्जा लिने सकिने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा धितो आवश्यक पर्दैन र पहुँच तथा भनसुनको भरमा नभई कर्जाको प्रयोजन खुल्ने परियोजनाका साथ उद्यम गर्न चाहिने सीप र जाँगरका आधारमा यस्तो कर्जा प्रदान गरिन्छ । बेरोजगार भई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न चाहनेलाई युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, महिला उद्यमी तथा दलित समुदायका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध हुन्छ । यस्ता कर्जामा न्यूनतम २.५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरे पुग्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । हामीले व्यवसायको ढाँचासहित आवेदन पेस गरेका व्यक्तिलाई यस्तो सहुलियत पूर्ण ब्याज दिएका छांै । राष्ट्रिय वाणिज्यको शाखामा गई कर्जा आवेदन, स्पष्ट रूपमा परियोजनाको विवरण, सीप विकास केन्द्रमा तालिम लिएको वा लिन्छु भन्ने प्रमाणित गरेको कागजपत्रलगायतका आवश्यक कागजात बुझाएपछि उहाँहरूले ऋण पाउनुहुन्छ । कृषि काम गर्न, पसलहरू सञ्चालन गर्न, सिलाइबुनाइ, ब्युटीपार्लर सञ्चालन, होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नका लागि यस्तो कर्जा पाउन सकिन्छ ।
० सहुलियतपूर्ण कर्जा उठेन भने जोखिम कसले लिने हो ?
कर्जाको ब्याजदरमा राज्यले अनुदान दिने हुँदा यस्तो कर्जा लिने व्यक्तिलाई ब्याजको भार एकदमै कम पर्ने भएकाले यस्तो कर्जा तोकिएको समयमा असुल हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो ऋण कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा सुरक्षणसमेत गरिएको हुन्छ । ७५ प्रतिशत जोखिम सरकारको र बाँकी २५ प्रतिशत जोखिम बैंकमा रहन्छ । आयोजना नै धितो हुने भएकाले बैंकलाई पनि जोखिमको असर ठूलो पर्दैन । बैंक, बिमा र सुरक्षण केन्द्र सबैको समन्वय हुने भएकाले जोखिम बाँडिन्छ । कुनै कारणवश ऋणीले कर्जा नतिरेमा बैंकले गर्ने असुली कारबाहीमा सरकारले पनि सहयोग गर्दछ जसबाट ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कारबाही अघि बढाउन सहयोग पुग्छ ।
० बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी असन्तुलनको प्रभाव राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा देखिएको छ कि छैन ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्जाल धेरै भएका कारण निक्षेप संकलनको अवस्था राम्रो छ । यद्यपि यो सरकारी बैंक पनि हो । सम्पूर्ण बंैकिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ अहिले निक्षेप र कर्जाबीच ठूलो खाडल परेको र निक्षेपको वृद्धिभन्दा बढी कर्जाको माग छ । हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग साना मझौला बचतकर्ताको ठूलो निक्षेप छ । हामी निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन मिलाएर सचेततापूर्वक कर्जा विस्तार गरिरहका छांै । त्यसैले अन्यको तुलनामा त्यस्तो असर हामीलाई कम नै परेको छ तर बैंकिङ प्रणालीको एउटै जहाजमा बसिसकेपछि बंैकिङ क्षेत्रमा देखिएको उतारचढावले हामीलाई प्रभाव नपार्ने भन्ने हुँदैन ।
बैंकको नारा नै ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लिन आरबीबी’ रहेको
५८ प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतसम्म प¥ुयाइएको
एकदमै सानो १÷२ लाखदेखि १ अर्बसम्मको ऋण दिइरहेको
८४ अर्ब रुपैया“को ऋण लगानी १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको
सरकारले चाहेको बेलामा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिन सकिने
निक्षेप र कर्जा लगानीबीचको खाडल कम गर्ने प्रमुख उपाय सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन
पु“जीकै लागि मर्जरमा जानु आवश्यक नभए पनि अरू कुनै बैंकलाई आफूस“ग गाभ्नुपर्ने अवस्था आएमा तयार रहेको
कालो धन घटाउन संसारभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्था गोएमएलमा गइरहेकाले नेपालका लागि महŒवपूर्ण विषय रहेको
० निक्षपे संकलन र कर्जा लगानीबीचको यो खाडललाई पुर्ने दीर्घकालीन उपाय के हो ?
बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप आफूतर्फ तन्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ नौलो छैन । योभन्दा पनि निक्षेप र कर्जा लगानीबीचको खाडल कम गर्ने प्रमुख उपाय सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन नै हो । हामीसँग भएको स्रोतलाई स्वदेशी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो र यस्तो उत्पादनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन थाल्यो भने मात्र त्यो लगानी रकम बैंकिङ च्यानलमै निक्षेपका रूपमा फिर्ता आउन सक्छ । अर्को उपाय सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउन सक्यो, एनआरएनलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सक्यो र वैदेशिक लगानीका लागि हाल भएको नीति नियमलाई खुकुलो बनाउने हो भने केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।
० अहिले फोर्स मर्जरको कुरा उठिरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि मर्जरमा जान्छ त ?
सरकारले यो नीति ल्याउनुको पछाडि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो पुँजी भएको बैंक होस् भन्ने हो । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी गरोस् र बैंकिङ प्रणाली बलियो होस् भन्ने हो, यसमा हामी पनि सकारात्मक छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भएको बैंक हो । यसलाई पुँजीकै लागि मर्जरमा जानु आवश्यक छैन तर भोलि हामीले कुनै बैंकलाई आफूसँग गाभ्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी तयार छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको साइजभन्दा बैंकको संख्या धेरै छ भनेर सबैले स्विकारेकै विषय हो ।
यस बैंकलाई सरकारी स्वामित्वको बैंकका रूपमा राख्नुपर्ने स्थिति पनि छ । सरकारको बैंक भयो भने सरकारको नीति कार्यक्रमलाई विभिन्न समयमा लागू गर्न सकिन्छ ।
० वित्तीय साक्षरताका लागि पनि यहाँहरूले केही गरिरहनुभएको छ र ?
यो एकदमै महŒवपूर्ण कुरा हो । वित्तीय पहँुच पु¥याइदिनुभयो तर वित्तीय साक्षरतालाई ध्यान दिनुभएन भने यो एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ । अहिलेका प्रोडक्ट हेर्नुभयो भने मोबाइल बंैकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड सेवाहरू छन् । प्रविधिका कारण एकातिर सजिलो भएको छ भने अर्कोतिर जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
बैंकले दिने प्राविधिक सेवाहरूको उपयोग सही ढंगले भएन भने दुरुपयोग हुने जोखिम सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण वित्तीय साक्षरता एकदमै महŒवपूर्ण छ । यसका लागि हामीले केन्द्र र शाखा स्तरबाट एकदमै धेरै कार्य गरिरहेका छौं । यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि देशभरका प्रत्येक शाखा कार्यालयले वित्तीय सक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
० माघ १ बाट ‘क’ वर्गका बैंकहरू गोएमएलमा जानैपर्ने र विकास बैंकहरूलाई पनि समयावधि तोकेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
गोएमएललाई विश्वव्यापी अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । फाइनान्सिङ टेरोरिजम, ठूलाठूला अपराध, गैरकानुनी काममा कालो धन प्रयोग हुने भएकाले यसलाई रोक्न यो रणनीति अपनाइएको हो । त्यसकारण कालो धन घटाउन संसारभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्था गोएमएलमा गइरहेका छन् । यो नेपालका लागि समेत महŒवपूर्ण विषय हो । गोएमएल सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर यस प्रविधिको प्रयोग गरेर रिपोर्टिङ गर्ने कुरा छ, यो एकदमै राम्रो पक्ष हो । सरकारको यो योजनामा हामी सकारात्मक छौं र हामी पनि उक्त सफ्टवेयरको अवलम्बन गर्ने पूर्वतयारीमा जुटेका छौं ।
० राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साइबर सुरक्षाका लागि कस्तो कार्य गरिरहेको छ ?
आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि साइबर सुरक्षा ठूलो चुनौती बनेको छ । हामीले इन्नोभेसन, अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिरहेका बेला सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले इनफर्मेसन सिस्टम अडिट गरिरहेका छौं । साइबर सुरक्षाका लागि बेस्ट प्राक्टिस अवलम्बन गर्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । पछि गएर ठूलो क्षति हुनुभन्दा पहिले नै लगानी गरेर जोखिम घटाउनु उचित हुन्छ । त्यसकारण हामी साइबर सुरक्षालाई महŒवका साथ हेरेर आवश्यक उपाय अपनाउने योजनामा लागेका छौं ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित
